८ वैशाख २०८१ शनिबार

खोप कार्डको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ

सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो। खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।

अनिवार्य कोरोना खोप कार्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

खोप कार्ड हेरेर खेलाडीलाई प्रशिक्षण

गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका खेलाडीहरुलाई कार्ड हेरेर प्रशिक्षण गराउन सकिने बताएका छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्