coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा पेश गर्न नसकिने एमालेको अडान

‘हामीले हिजो मात्रै केही कागजातहरु प्रमाणका लागि मगाएका छौं। अब ती तथ्यहरु आउनु पर्‍यो नि। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँको सम्पत्ति छानविन हुँदैछ। कति सम्पत्ति रहेछ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको कुराहरु आएका छन्। त्यसको पनि अध्ययन गर्नु पर्‍यो। त्यसैगरी केही फैसलाका विवादहरु आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का फाइल पनि मगाइएको छौं। ती अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ।’

‘गैरकानुनी लाभकोे उद्देश्यले केही बोलेको छैन’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानको क्रममा नाम लिएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएनन्।

दुई सय वर्षअघिको अमेरिकी अभ्यास, संसद् अन्त्य हुँदैमा महाभियोग निष्क्रिय हुँदैन

सन् १८०३ मा अमेरिकामापारित ह्याम्फेर जिल्ला न्यायाधीश जोन पिकरिङमाथि लागेको पहिलो महाभियोगको दृष्टान्तले हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगमा देखिएको अन्योलको समाधानमा मद्दत पुग्छ।

जबराले आरोप लगाएका वकिलहरु समितिको बैठकमा उपस्थित

उनीहरू चोलेन्द्रविरुद्ध बयान दिन बैठकमा उपस्थित भएका हुन्। बयानका क्रममा राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, बारका नेतालाई विभिन्न आरोप लगाएका थिए।

जबराविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग

‘महाअभियोग जस्तो मुद्दामा संसद अन्तिम न्यायकर्ता हो, समय अभावको परिस्थितिमा कसैप्रति अन्याय पनि नहोस्, हतारमा यो इस्यूलाई सम्बोधन नगर्नुस्, यो संसदकै कारणले ढिलो भइरहेको हो। संसदले ६ महिनासम्म राख्यो, अहिले हतारमा गएर १५/२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा यो परिस्थिति आउँदैछ। यो मुद्दालाई हतारमा पास नगर्नुस्, सक्नेपटी नलाग्नुस्। यो सक्ने कुरा होइन, न्याय दिने कुरा हो। २/३ महिनापछि अर्को संसद आउँछ, संसद एउटा मात्रै होइन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ।’

जबराले भने– न्याय गर्नुहोला

महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि मंगलबार उपस्थित भएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समिति प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश भएकाले आफूलाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन्।

चोलेन्द्रशमशेर कुर्सीमा फर्कने भयले सत्तारुढ दल आत्तिएका छन्ः योगेश भट्टराई

‘जबराविरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धीको विषयको छलफल समितिबाट टुंगिएर भदौ ३० गते भित्रमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कार्यसूची छ। भट्टराईले भने ‘असोज २ गते दलहरुले समानुपातिको सूची पेश गर्नुपर्छ, त्यो पनि एक मनोनयन वा निर्वाचन प्रकृया नै हो।’ जबकी असोज १ गतेदेखि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ।’

संवैधानिक नियुक्ति विवाद मुद्दा अहिलेसम्म किन हेरिएन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू निलम्बित भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई किन अघि नबढाएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यलाई प्रश्न गरेका छन्।

महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि जबरासित बयान लिँदै

समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय समितिको कार्यकक्षमा बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो।

३२ वर्षमा ६ जनाविरुद्ध महाभियोग: संसद्को कठघरामा जबरा मात्र

अहिलेसम्म दर्ता भएका महाभियोग प्रमाणित हुन भने सकेका छैनन्। तर संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सांसदले प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन छाडेका छैनन्।

समितिले जबरासँग आइतबार फेरि बयान लिने

बुधबार पहिलो दिनको बयानमा जवरालाई ४३ मध्ये ४ प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसक्रममा उनले सत्ता गठबन्धन, न्यायाधीशहरु, नेपाल बार लगायतमाथि आक्रोश पोखेका थिए। बिहीबार भने २ वटा मात्र प्रश्न सोधिएको छ।

आज पनि जबरासँग बयान लिइँदै महाअभियोग सिफारिस समिति

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग बयान लिने भएको छ।

जबराले उल्टै लगाए आरोप

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकएक खण्डन गरेका छन्।

जबराले आज ४ प्रश्नको मात्र जवाफ दिए, बाँकी बयान भोलि हुने

आज समितिमा उपस्थिति भएकाजबरासँगको बयान नसकिएपछि उनलाई भोलि बिहान ११ बजे फेरि बोलाइएको समितिले जानाएको छ। आज उनले ४ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएका छन्।

महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भइसक्योः जबरा

उनले आफूले विधि पद्धति अनुसार काम गर्दा मिडिया र राजनीतिक दलले आफू अनुकूल हुन दबाब सिर्जना गरेको र आफू त्यस्तो दबाबमा काम गर्न नसक्ने भन्दै समितिलाई न्याय दिन आग्रह गरेका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्