सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा

पार्टीले भदौ १ गते १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरेको निर्णय कानून विपरीत रहेको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा पुगेको हो।