२० वर्ष पुराना सवारी गुडाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन
२० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै यातायात सम्वद्ध मजदुरहरूले सडकमा गाडी तेर्साएर आन्दोलन गरेका छन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा प्राधिकरण र भौतिक मन्त्रालयबीच टसल
विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारको बजेट सिलिङ ५४ अर्ब घट्ने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ रहने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न लागिएको हो।
तीन महिनामा ६८ ठेक्का तोडियो
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा ६८ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेको छ।
सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि कार्यदल गठन
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सवारी प्रदूषण, सवारी सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठनको निर्णय गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको स्वार्थले रोकियो ७० अंकको ट्रायल
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एकाएक शुक्रबार यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तत्काल ७० अंकको ट्रायल रोक्न निर्देशन दियो। जसका कारण तोकिएको कार्यक्रम रोकियो।
सार्वजनिक यातायातलाई दशैंमा देशभर १३ दिन रुट पर्मिट खुला
असोज १० गतेदेखि असोज २३ गतेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनलाई देशभर सञ्चालनका लागि रुट पर्मिट नपर्ने भएको हो। तर कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण सो बाटोमा चल्न निषेध गरिएका सार्वजनिक सवारीका सम्बन्धमा भने बन्देज यथावत रहने जनाएको छ।
सडकका समस्या मिलेर समाधान गर्ने महानगर र मन्त्रालयबीच सहमति
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह सहभागी बैठकले सडक निर्माणमा समस्या आउँदा मिलेर समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ।
भौतिकको खर्च ६ वर्षयताकै न्यून
मुलुकको विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो वर्ष ५३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।
भौतिकमा २० लाखका १८ सय टुक्रे योजना, प्रदेशमा पठाउन माग
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि २० लाख रूपैयाँसम्मका करिब १ हजार ८ सय योजना प्रस्ताव गरेको छ।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकमा जापानी सहयोगः हचुवामा रोकेका थिए महासेठले
करिब ४९ अर्ब रूपैयाँको लागत थियो। घटाउन अनुरोध गरें, करिब पाँच अर्ब घटाएर ४४/४५ अर्बको ल्याए। नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले यति ठूलो रकम खर्च गरेर ऋणमा सडक बनाउन सक्दैन भनेर रोकें।
लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंक लागु गर्न आनाकानी
सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ मा प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था छ। तर प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने सो व्यवस्था लागु नगर्न चलखेल सुरु गरेका छन्।
सवारीमा निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना नलाग्ने
मन्त्रालयले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको कारण जारी निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात सेवासँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम दिइएका जरिवाना छुट, सहुलियत जस्ता सुविधा कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टममा आवश्यक संसोधन गर्न स्वीकृति दिने प्रस्ताव असार मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।