स्कुल बसको गतिमा गृहमन्त्री लामिछानेको चासो, सीमित गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई पत्र
गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भौतिकमन्त्री रघुवीरको दबाब’मा एक दर्जन कर्मचारीको नियम विपरीत गुपचुप सरुवा
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
लाइसेन्स छानबिनमा अवरोध गरेको भन्दै यातायात मन्त्रालयका सचिव शर्माको सरुवा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको सरुवा भएको छ।
कागजमै थन्किए दुई दर्जन सुरुङमार्ग योजना
सरकारले महत्वाकांक्षी सुरुङ मार्ग योजना बनाए पनि कागजमै थन्किएका छन्। दुई दर्जन सुरुङ मार्ग योजना बनाए पनि एक योजना मात्र निर्माणाधीन रहेको छ।
छानबिन गर्ने महानिर्देशकलाई नै स्पष्टीकरण
अवैध ढंगले १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स जारी भएको भन्दै अनुसन्धान गराउने यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
मन्त्री नै हल्लाउँछन् कर्मचारी !
यातायात व्यवस्था विभागका केही विवादास्पद कर्मचारी सरुवाका लागि यातायात पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिए पनि मन्त्री र सचिव दुवै त्यसमा असमर्थ देखिएका छैनन्।
सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
छपाइ प्रिन्टरमा पनि छानबिन समिति
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छपाइ मेसिन र सफ्टवेयर खरिद गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको प्रक्रियामा अनियमितता भए÷नभएको विषयमा छानबिन गर्न आइतबार मन्त्रालयका उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
यातायातमा सुरु भएन विद्युतीय भुक्तानी सेवा
सवारी दर्ता, नामसारी तथा अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न कर्मचारीले रुचि नदेखाएका कारण सो प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन।
सवारी दुर्घटनाको त्रुटि पत्ता लगाउन कार्यदल
दिनदिनै सवारी दुर्घटना हुन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
कतै तपाईँको लाइसेन्स त नक्कली होइन! लिखित र ट्रायल उत्तीर्ण गरेर लिएको हो?
सात वर्षयता वितरण गरिएका करिब ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) मध्ये ७३ हजार ५८४ वटा शंकास्पद देखिएका छन्।
अनुगमन र घोषणा व्यापक: कार्य सम्पादन औसत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते शपथ लिनबित्तिकै उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सुम्पिएका थिए।
दाताको ऋणमा निर्माणाधीन सडकको प्रगति निराशाजनक
‘स्वदेशी लगानीका आयोजनाभन्दा दातृ निकायको अनुदान तथा ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च र प्रगति कमजोर देखिएको छ।’
यातायात सुधार्न सातै प्रदेशका मन्त्रालय तयार
चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागु हुने भएको छ।
लाइसेन्सका काम अनलाइनबाटै
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रको राजस्व भुक्तानीका लागि विद्युतीय सेवा (अनलाइन प्रणाली) यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट शुभारम्भ गरेको छ ।