_karki-480x320.jpg)
चौतर्फी बिरोध भएपनि रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेश सरकारद्वारा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस
चौतर्फी बिरोध भएपछि सरकारले रेशम चौधरीलाई छुटाउने अध्यादेशबारे स्पष्ट पारेको छ। साथै अध्यादेश जारी गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पनि गरेको छ।
६ वैशाख २०८१ बिहीबार
मन्त्रीपरिषद् बैठकः राजस्व परामर्श विकास समिति 'गठन' आदेश खारेज
'नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने। ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने। कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने।'
व्यापार आवद्धता अभिवृद्धिका नाममा सरकारद्वारा करिब ३५ अर्ब ऋण स्वीकार
‘किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृृत दिने। मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत र जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिने निर्णयहरु पनि भएका छन्’, कार्कीले भने।
डिजिटल भुक्तानी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः सञ्चारमन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डिजिटल भुक्तानी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उनले सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिँदै आएको उल्लेख गरे।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयः अमेरिकी डलर २ अर्ब १४ करोड थप ऋण सहायता स्वीकार
सरकारले कोभिड-१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब १४ करोड) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
महाकाली नदीमा बेपत्ता धामीको परिवारलाई सरकारले १० लाख दिने
सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहीबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको बताए।
सरकारका प्रवक्तामा नैनकला थापा
सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापालाई दिइएको छ।