१५ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml

चोभार सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन

काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक बनेपछि मात्र दुई सय २० रोपनीमा फैलिएको चोभार सुख्खा बन्दरगाह पूर्णरूपमा उपयोगमा आउनेछ। द्रुतमार्गसँग नजोडिएसम्म बन्दरगाहको औचित्य पूरा नहुने वाणिज्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

चार सय घट्यो सुनको मूल्य, कारोबार कतिमा?

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ९९ सय हजार ३ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। शुक्रबार तोलामा ९९ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो।

तेल भर्न घण्टौं लाइन: गैरजिम्मेवार व्यवसायी

पेट्रोलियम व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण उपभोक्ताले दुःख पाएका छन्। विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर व्यवसायी आन्दोलित भएपछि बजारमा डिजेल, पेट्रोल अभाव भएको हो।

नेपाल बारको मतपरिणाम आउन ३ दिन लाग्ने

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रिय कार्य समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सुरु भएको मतदान जारी छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा सरकार उदासिन

उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन्।

पश्चिमाञ्चलका ट्यांकर व्यवसायी आन्दोलनको विपक्षमा

विभिन्न माघ अघि सारेर ग्यास, पेट्रोलियम, ढुवानी व्यवसायीको केन्द्रीय नेतृत्वले आन्दोलन घोषणा गरिरहेको बेला पश्चिमाञ्चलका ट्यांकर व्यवसायी भने आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका छन्।

निहुँरिएर लडाई गर्नुपर्छ: केपी ओली

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै चुनावमा लडने आँट नेपालमा कुनै पनि पार्टीको नरहेको बताएका छन्।

आकाशिदो मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र धरासायी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा आकाशिदो मूल्य वृद्धिले निर्माण उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।

बैंक तथा वित्त क्षेत्रबारे सुझाव लिँदै अर्थमन्त्रालय

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक र व्यवसायी एउटै हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ कि पर्दैन भनेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्।

सरकारी ठेक्कामा सधैं चलखेल

सीमित कम्पनीसँग मिलेर तिनीहरूको मात्र अनुभवलाई मिल्ने गरी बोलपत्र तयार गर्ने प्राविधिक कर्मचारी र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने कार्यालय प्रमुख राज्यका सबैभन्दा ठूला खलपात्र हुन्। व्यावसायिक आचरण नभएका ठेकेदारसँग मिलेर राजस्व दोहनमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ ।

महासंघद्वारा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमातहत सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले शुक्रबार सातै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्