विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक जारी
भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने लगायत विषयमा छलपल गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठक बसिरहेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सार्वजनिक ऋणको दबाबमा सरकार
सरकारले प्राप्त गर्ने नियमित आम्दानीबाट मात्र मुलुकको द्रुत दर आर्थिक विकास असम्भव हुने देखेर नेपालले दोस्रो त्रिवर्षीय योजनादेखि आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सुरु गरेको देखिन्छ।
आज पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
बिहान ११ बजे नै बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संवेदनशील हुन सकेन: सभापति पन्त
विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको बताएकी छिन्।
राज्यका तीन अंग एक अर्कालाई छल्न लागि परे: सभामुख घिमिरे
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अङ्गले एक अर्कालाई छल्न खोज्दा समस्या निम्तिरहेको बताएका छन्।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेन: प्रमुख महर्जन
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य अभ्यासमा संघीय सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन्।
जापानी विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सम्बन्धको उच्चता
नेपालको बलियो विकास साझेदारका रूपमा रहेको जापानी विदेशमन्त्री योको खामिखावा एक दिने भ्रमण पूरा गरी आइतबार राति स्वदेश फर्केकी छन्।
घरजग्गा कारोबारमा अझै बढेन ‘कन्फिडेन्स’
अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएको भए पनि अझै व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन भने सकिरहेको छैन।
अग्निपीडितलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था हुँदै
सरकारले अग्निपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
डढेलोबाट जङ्गलका स्रोत जोगाउनै मुस्किल
डढेलोविद् सुन्दर शर्मा यही साता मङ्गोलिया भ्रमणमा जाने अन्तिम तयारीमा थिए।
देशका चार सय ३६ स्थानमा डढेलो
देश भर वन डढेलोको अवस्था बिकराल बन्दै गइरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आज ५३ जिल्लाका चार सय ३६ स्थानमा वन डढेलो लागिरहेको छ।
सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६१ खर्ब चाहिने
सरकारले आगामी एक दशकमा मुलुकभित्र करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
घरजग्गाको वार्षिक पाँच खर्बको कारोबार लुकाइयो!
घर जग्गा किनबेचमा वार्षिक पाँच खर्ब बढीको कारोबार लुकाइएको दाबी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका जारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमाधान कल सेन्टर (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८१ जारी गरेको छ।