प्रदेश प्रहरी समायोजन फागुनभित्रै
प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ ऐन बनेपछि प्रदेश मातहतमा फागुनदेखि नै प्रहरी समायोजन गर्नेगरी तयारी अघि बढेको छ।
प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ ऐन बनेपछि प्रदेश मातहतमा फागुनदेखि नै प्रहरी समायोजन गर्नेगरी तयारी अघि बढेको छ।
सरकारले सबै निकायका संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। कर्मचारी समायोजनपूर्व निर्धारण गरिएको संगठन संरचना र दरबन्दी वस्तुनिष्ठ नभएको भन्दै सरकारले दरबन्दी पुनरावलोकन थालेको हो।
केपी ओली सरकारको दुई वर्षको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको कर्मचारी समायोजन छ। कर्मचारी समायोजन संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाटो हो। यो पाटो पूर्ण रूपमा टुंगिएको छ। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएसँगै मुलुकको प्रशासनिक पुनःसंरचना पूरा भएको छ।
सरकारले कर्मचारीहरूको समायोजन पूरा भएको भनी घोषणा गरेको करिब १ वर्ष हुन लागेको छ। तर एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। तीमध्ये आधाभन्दा बढी विभिन्न कारण देखाउँदै संघमा बस्न सफल भएका छन्।
समायोजनले पालिका रोज्ने प्रावधान ल्याएपछि दुुर्गममा बसेकाहरूले सुुगम रोजे भने सुुगममा बसेकाहरूले दुुर्गम रोज्ने कुरै भएन। परिणाम– सुुगममा कर्मचारी फालाफाल भयो, दुुर्गममा झन् अभाव।
सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीच भएको शुल्क समायोजनसम्बन्धी सहमतिले आफूहरूलाई थप पीडित बनाएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्।
सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिए लगत्तै सहमती भएकाे छ। मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरूसँग बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने गरी सहमती भएकाे हाे।
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको गैंडा छाप सिमेन्टको उत्पादक उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि)लाई निजी कम्पनीका सिमेन्टले बजार प्रतिस्पर्धामा चुनौति दिएका छन्।
समायोजनमा डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा खटाइएकी शिक्षा समूहकी उपसचिव सविता दंगाल समायोजन गरिएको ठाउँमा एकपटक पनि गइनन्। हाल उनी काठमाडाैंमा छिन्। काठमाडौंमै बसेर उपसचिवले पाउने सबै सेवासुविधा लिइरहेकी छन्।
उद्योग सञ्चालन समिति (बोर्ड) बैठकले गत शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी प्रतिबोरा २५ रुपैयाँ घटाउँदै गैंडाको मूल्य समायोजन गरेको थियो। गत भदौमा १ महिनाका लागि प्रतिबोरा २५ रुपैयाँ बिक्रेतालाई ‘बोनस’बापत दिने निर्णय गरेकै मूल्य समायोजन गर्दा बिक्री बढेको उद्योगको भनाइ छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको उत्पादन रहेको सिमेन्टले मूल्य समायोजन गरेपछि बिक्री बढेको जनाएको छ। पूर्ण सरकारी स्वमित्व रहेको सिमेन्ट निजी क्षेत्रका उत्पादन भन्दा गुणस्तरीय मानिन्छ।
गत आर्थिक वर्ष लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेका विज्ञापनमा दरखास्त दिनेको संख्या निकै घटेको पाइएको छ। आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारी सेवाका विभिन्न पदका लागि आह्वान गरिएको विज्ञापनमा ७५ प्रतिशतले दरखास्त कम परेको छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्षभन्दा बढी समय भए पनि बैतडीका ८४ वडामध्ये ७२ वडामा सचिव छैनन्। सचिव नहुँदा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा सर्वसाधारणले सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन्। जिल्लाका १० स्थानीय तहका अधिकांश वडा सचिव विहिन छन्।
चितवन मेडिकल कलेजले गत शैक्षिकसत्रका एमबीबीएस र बिडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क समायोजन गर्ने भएको छ। कलेजले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी कलेजले बढी लिएको शुल्कको हिसाब गरी समायोजन गर्ने जनाएको हो।