१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

पदाधिकारीकै निजी कलेज

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको लगानी र संलग्नतामा निजी कलेज सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। पदाधिकारीले आफ्नो लगानीका कलेजमा बढी ध्यान दिने भएकाले विश्वविद्यालय विवादको भुमरीमा पर्नुका साथै शैक्षिक गतिविधि खस्कँदै गएको छ। जसको फाइदा तिनै पदाधिकारीका निजी कलेजहरुलाई भएको छ।

निजी कलेजको भर्ना अमान्य

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको स्वीकृतीबिना निजी कलेजहरुले कृषि तथा वन विज्ञान संकायमा विद्यार्थी भर्नाको तयारी थालेका छन्। केही निजी कलेजहरुले भर्ना सूचना प्रकाशित गरी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रि सुरु गरेका छन्।

आठ शैक्षिक संस्थालाई कृषि तथा वन विज्ञानको अनुमति

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आठ शैक्षिक संस्थालाई यस वर्ष स्नातक तहका कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।

त्रिविमा नयाँ विषय थपिँदै, पुराना सुक्दै

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अध्ययनबिना नै नयाँ विषय थप्दै जाने प्रवृत्तिका कारण विगतमा स्थापित महत्वपूर्ण विषयमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले लहडमै नयाँ विषयका विभाग खोल्ने र प्रमुख हुने उद्देश्यले नयाँ विषय थप्दै जाँदा पुराना विषयमा विद्यार्थी सुक्दै गएको प्राध्यापकले नै औंल्याएका छन्।

प्रादेशिक विश्वविद्यालयबारे सुझाव संकलन

प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ओखलढुंगामा सुझाव संकलन गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश १ अन्तर्गत प्रादेशिक विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक, क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, विद्यार्थी भेला गरेर अन्तक्र्रिया गर्दै सुझाव संकलन गरेको हो।

ऋण बोकेर विदेश पलायन हुने क्रम रोक्नुपर्छ : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शैक्षिक पद्धतिमा सुधार गरी ऋणको भारी बोकेर विदेश पलायन हुने क्रम रोक्नुपर्ने बताएकी छिन्। बिहीबार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको रजत महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षालाई समयानुकूल परिवर्तन गरी ऋणको भारी बोकेर विदेशिने क्रम रोक्नुपर्ने बताएकी हुन्।

‘सम्बन्धन दिइएको छैन’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुनै पनि विश्वविद्यालयले क्याम्पस सञ्चालनका लागि सम्बन्धन नदिएको स्पष्ट पारेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही क्याम्पसमा विषय थपका लागि अनुमति दिएको विषयमा पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको शिक्षामन्त्रीका निजी सचिव पुष्पराज ढकालले प्रष्ट पारेका छन्।

गुणात्मक विकास र समय सापेक्ष विस्तार

‘अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन’, नेपालको स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा धुलिखेल अस्पतालको अवस्था अकबरी सुन साबित भएको छ। यो एकै दिनको उपलब्धि भने कदापि होइन। वर्षौंको मेहनत अनि सयौँ, हजारौँ दृढसंकल्पित अस्पतालकर्मीहरूको मेहनतको फल हो।

त्रिविको ४४ औं दीक्षान्तमा छात्रा वर्चस्व

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा लामो समयदेखि छात्रहरु सर्वोत्कृष्ट हुँदै आएका थिए भने यस वर्षको दीक्षान्तमा छात्राहरु उत्कृष्ट भएका छन्। विगतमा एक दुई विषयमा मात्र छात्रा उत्कृष्ट हुने गरेका थिए भने यस वर्ष उत्कृष्ट विद्यार्थीको पदकमा छात्राहरुकै बाहुल्यता रह्यो।

‘करारलाई स्थायी गर्नु विश्वविद्यालयको अहितमा’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारी उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारले त्रिविमा अध्यापनरत करार शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गराउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि चार दिनदेखि अवरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रध्यापक संघको चुनाव आइतबार सम्पन्न भएको छ।

‘जुसे करार’ को अवरोधले चुनाव प्रभावित

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षण सहायकहरूको अवरोधका कारण त्रिवि प्राध्यापक संघको अधिवेशन प्रभावित भएको छ। करार सेवामा कार्यरत स्वतः स्थायी हुुनुपर्ने माग पूरा गराउने प्रतिवबद्धता नगरेसम्म चुनाव हुन नदिने अडान लिएपछि शुक्रबार चुनाव हुन नसकेको हो।

त्रिविको दाम, निजी कलेजमा काम

नेपालकाे पहिलो र ठूूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गिर्दाे शैक्षिक स्तरमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। अर्कोतिर यति नै बेला त्रिविमै अध्यापन गराउने शिक्षकहरूले सञ्चालन गरिरहेका निजी कलेज भने दिन दुगुना रात चौगुना हिसाबले ‘फस्टाइरहेका’ छन्।

नयाँ विश्वविद्यालय : किन असफल ?

देशमा हाल ११ विश्वविद्यालय भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै उच्चशिक्षाको करिब ८२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। हाल दैनिकजसो नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयका समाचार मिडियामा छाइरहेका पाइन्छ। विगत ६ महिनादेखि कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको प्रकरणका कारण तनावपूर्ण छ।

कर्मचारी भर्नापछि क्याम्पसमा विवाद

विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपल डा. भूपेन्द्र विष्टले एकलौटी रुपमा सातजना आशिंक शिक्षक प्रशासन र विभिन्न विभागका लागि भन्दै २० जना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेपछि विश्वविद्यालयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्