राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रमाणित गरेकी छिन् । संघीय संसदको दुबै सदनले उक्त विधेयक सर्वसहमतिले पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयकलाई संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ अनुसार प्रमाणिकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले भारतसँग वार्ताको समान हैसियत कायम गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमले जहिल्यै ‘आँख दिखाने लगा’ भनी टिप्पणी गरेका सुनिन्छ। नेपालले भारतलाई ‘आँखा देखाउन थालेको’ होइन, आफ्नो चासो प्रकट गरेको हो। वास्तवमा यहाँ जहिल्यै राष्ट्रिय सहमति बनाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलेर कुराकानी नगरेकै कारण भारतलाई आफू ठुल्दाइ रहेको जस्तो लाग्दै आएको हो।
जेठ पहिलो साता सार्वजनिक गरिएको गरिएको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल अनुमान गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किलोमिटरभन्दा अझै बढ्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् । अहिले भन्ने गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किमि सरकारको आधिकारिक तथ्यांक नभएको भन्दै नापी विभागका उच्च प्राविधिकहरू नयाँ क्षेत्रफल यकिन गर्न लागिपरेका छन् ।
प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ले निरन्तर सङ्घर्षको दबाबमा आएर सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि भारतसंगको वार्ता अघि बढाउने बताएका छन्।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत पारित भएको खुसीयाली साट्दै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा दिप प्रज्वलन गरिएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । शनिबार बसेको संसद बैठकले दुई तिहाई भन्दा बढी मतका साथ नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ पारित गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले नयाँ अद्यावधिक नक्शा संविधानको अनुसूची–३ मा समाविष्ट भएपछि कालापानी क्षेत्रमा नेपालको निर्बाध हक स्थापित गर्नका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूमि मिचेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीको भूमि समेटर सडक मार्ग बनाएपछि दुई देशबीच सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती भूमिका विषयमा प्रमाण संकलनका लागि समिमि गठन गरेको हो ।
गत नोभेम्वर २ मा भारतले आफैंले विवादित भनेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालसँग छलफल नै नगरी आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेपछि सुरु भएको विवाद भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी सडक सञ्चालन गरेपछि चर्काे रूप लिएको थियो । भारतको एकतर्फी निर्णयपछि नेपालले ती भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई मुलुकबीच औपचारिक संवाद बन्द अवस्थामा छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नन्दा चपाईंले राष्ट्रियसभाको आज बसेकाे बैठकमा लिपुलेक नेपालको नक्सामा छैन भन्ने सांसदलाई किन कारबाही हुँदैन भनेर प्रश्न उठाएकी छन् । उनले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानी छैन भन्ने सांसदलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको समर्थन रहेको संकेत गरेका छन्।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम), सुस्ता गाउँपालिका–५ सुस्ताको १४ हजार ५०० हेक्टर भारतले अतिक्रमित गरिसकेकाले नयाँ नक्सामा सुस्ताको क्षेत्रफल स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न माग गरिएको हो।
-480x320-wm.jpg)
