कर्णालीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी न्यून
कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ।
सोेती घटनाको फैैसलालगत्तै दलित अधिकारकर्मी तथा गैरदलित समुदायहरूले विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। धेरैले जातका कारण भएको हत्यामा जिल्ला अदालतले न्यायिक फैसला गरेको औंल्याएका छन्।
यसअघि दर्ता भएका करिब एक दर्जन रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
नेपाल आयल निगमले सरकारलाई तिनुपर्ने ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भए पछि नियमित इन्धन आपूर्तिका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बक्यौता तिर्न सरकारबाट लिएको सबै ऋण चुक्ता गरेर निगम ऋणमुक्त भएको हो।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेशमा भन्दा ५० करोडले आकार बढाउँदै प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।
सर्वसाधारणमा चिन्ता र चासो सिर्जना गर्दै सरकारको टाउको दुखाई बनेका पात्रहरु विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेत हुन्।
बेलायती सञ्चारमाध्यम बिबिसीले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने सय प्रभावशाली महिलासूचीमा यस पटक नेपालकी रुक्शना कपाली परेकी छन्।
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेका छन्।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कहिले पूर्वाधार कर त कहिले इन्धन करका नाममा मनपरी असुल्दै आइरहेको छ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री मुकुल ढकालले तीनै तहको सरकारको समन्वय फितलो हुँदा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनता समस्यामा पर्न थालेको बताएका छन।
अनुसन्धानका लागि ५३ वटा नमुनामध्येमा ३८ प्रतिशत अर्थात् २० वटामा यो रसायन फेला परेको छ। नेपालबाट संकलन भएका नमुनाहरू कोरियन प्रविधिको प्रयोशालामा परीक्षण गरिएको थियो।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७,बिमबाङ रहेको बराहा ताल प्रचार–प्रसार तथा पूर्वाधारको अभावका कारण ओझेलमा परेको छ।
जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर शुक्रबार राति ११ः४७ मा गएको ६ दशमलब ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)लगायतका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति, भौतिक क्षति र सयौं घाइते भएको घटनाले समस्त नेपालीलाई मर्माहत र दुखी तुल्याएको नेपाली काग्रसले जनाएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतकै आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गरेको छ।