बसेन प्रदेशको औचित्य पुष्टिको जग
लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालको सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। पटकपटक सरकारको नेतृत्व फेरिए। तर प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने तागत भने कुनै नेतृत्वले पनि देखाउन सकेन।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अधिकारको लडाइँमा अब्बल: शासन व्यवस्था सुस्त
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा ६ वर्ष बितिसक्दा समेत काम गर्न नपाएको भन्दै मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेको छ।
कारले ठक्कर दिँदा २ पैदलयात्रीको मृत्यु
दुर्घटनापछि कार चालक फरार छन् भने कार प्रहरीको नियन्त्रणमा छ।
वर्ष दिनको ‘उपलब्धी’ सुनाउँदै प्रधानमन्त्री
सरकारको एक वर्षको कार्यकाल मंगलबारै पूरा हुँदै छ। प्रधानमन्त्रीले सो सम्बोधनमा सरकारले गरेको कामबारे चर्चा गर्ने भएका हुन्।
लोपोन्मुख बनकरियालाई प्रदेश सरकारको न्यानो कपडा
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ ट्वाङ्ग्रामा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख जाति बनकरियालाई बागमती प्रदेश सरकारले न्यानो कपडा वितरण गरेको छ।
सरकारको एक वर्ष: कूटनीतिक सक्रियता, लाभको प्रतीक्षा
नेपालले करिब डेढ दशकअघिदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दा यसपटक स्वीकृत भएको छ।
सन्दीप विरुद्धको मुद्दाको पेशी न्यायाधीश ढकालको इजलासमा
मुद्दाका दुवै पक्षले अदालतमा बहस नोट पेस गरेपछि सुनवाइका लागि इजलास तोकिएको हो।
दाहालको क्रमभंगता
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ स्थान हासिल गरेर पनि सरकार चलाउने क्षमता राख्नु आफैँमा दुर्लभ क्रमभंगता हो।
एनसेल बिक्रीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने मानवअधिकारकर्मी पक्राउ (तस्बिरहरु)
बिहीबार माइतीघरमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन गरिरहेका मानवअधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले भने नियन्त्रणमा लिएको छ।
सतीशलालको घरैमा बसेको छु, अहिले पनि कुरा हुन्छ:प्रधानमन्त्री
समिति बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा गडबडी भएको शंका लागेको बताए।
सरकार साढे ८९ अर्ब घाटामा
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लागेको दाबी गरिरहँदा सरकारको आम्दानी र खर्च भने चिन्ताजनक देखिएको छ।
किसानको घाउमा ‘क्रान्तिकारी’ सरकारको नुनचुक
मुलुक अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्दा परनिर्भरता बढिरहेको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गरेको छ।
मानव अधिकारबारे बुझ्न नर्वेजियन राजदूत कपिलवस्तुमा
कपिलवस्तुको मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत तोरम ड्रमडाल बिहीबार तौलिहवा आएकी छिन्।
१० प्रकारका औषधि उत्पादनमा रोक (सूचीसहित)
विभागले सूचना जारी गर्दै औषधि मूल्याङ्कन समितिबाट प्राप्त रायअनुसार १० प्रकारका औषधिको उत्पादनमा रोक लगाइएको बताएको हो।
नवराज विकको पक्षमा पैरवी गरेका अधिकारकर्मीविरुद्ध उजुरी
अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोज्दा रुकुम पश्चिमस्थित सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या मुद्दामा पीडित परिवारको समर्थन गर्दै पैरवी गर्ने दलित अधिकारकर्मी तथा पत्रकार खगेन्द्र सुनारविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ।