एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन माघ १४ र १५ मा
पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दस्तावेज मस्यौदासम्बन्धी छलफलका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए।
पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दस्तावेज मस्यौदासम्बन्धी छलफलका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए।
२०६३ सालयता हरेक सरकारले बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुयाउने भन्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म सार्थक रूप धारण गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूको वाचा पनि भुटो साबित भएको छ।
चन्दा नदिएको आरोपमा २०५८ साल माघ ३ गते लमजुङका शिक्षक एवं अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको २२ वर्ष भएको छ।
विद्यालय तह बालबालिकाको भविष्य निर्माणका लागि गरिने सिकाइको प्रारम्भ बिन्दु हो। बाल्यकालमा के कति सिकियो भन्नेबाटै सामान्यतया व्यक्तिको भविष्य निर्धारण हुन्छ।
पहिलेका एकथरी अर्थशास्त्री भन्थे– सरकार भन्नु जनताका लागि नचाहिँदो बकबासे अभिशाप हो। निर्धा गरिब कामदार किसानसँग आकासे फल देखाएर करपोत उठाउँदै बलियाबांगा ठुलाठालुहरूले बसीबसी मिठोमसिनो बाँडीचुँडी खाने यसको इलम भन्दा हुन्छ।
चीन सरकारको अनुदान सहायतामा निर्माण गर्ने भनिएको चक्रपथ दोस्रो खण्डको अन्योलका कारण सर्वसाधारण धुलोको सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए।
नेपालगञ्जको कारकादोमा स्कारपियोको ठक्करबाट मृत्यु भएका दुईजनाका आफन्तले क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गर्दै सडक अवरुद्ध गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियशनको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रमा हुनुपर्ने बताए।
कलैया उपमहानगरपालिका ६ मा रहेको बाल एकता बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक तथा प्रधानाध्यापक रुपेश स्वर्णकारको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सोमबार ११ जना माथि बारा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुककै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद खाली भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको यथार्थ छ।
खासगरी प्रविधि अंगाल्ने नाउँमा यसको दुरूपयोग हुँदा र अंगाल्न नजान्दा प्रविधि र यसका उत्पादन/सहउत्पादन आत्मघाती सावित भइरहेका छन्। जसको चपेटामा युवा वर्ग बढी परेका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जनतालाई ‘अधिकार माग गर्ने चेतना’ संघीयताले दिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा मोर्चामा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन्।