मेडिकल कलेज सञ्चालकको सर्तः शुल्क समायोजन गर्छौ, फिर्ता गर्दैनौं
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले भोलिसम्म रकम फिर्ता नगरे कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय सरकारसँग टसल गरेर जान नहुने बताएका छन्।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले शुल्क समायोजन गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारले दिएको निर्देशन निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले पटकपटक जग्गामा भएको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नका लागि म्याद थप गर्दै आएको छ । र, यसपटक पनि एक वर्षभित्र मोही रहने छैनन् भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले भन्नुभएको छ । सरकारले म्याद थपको सूचना पटकपटक प्रकाशन गरे पनि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले चासो नदिएसम्म समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
गढीमाई पञ्चवर्षीय मेलाको व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश सरकार उदासीन बनेको छ। मंसिरभर लाग्ने सो मेलामा ६० लाखभन्दा बढी धार्मिक पर्यटक दर्शन गर्न आउने भए पनि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि खानेपानी, शौचालय, बस्ने टेन्ट, सडकलगायत सुविधा दिने कार्यमा गरिने खर्चमा संघ र प्रदेश सरकार कन्जुस्याइँ गरेको आरोप गढीमाई सञ्चालन तथा विकास समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र साहले लगाएका छन्।
कुनै बेला सात बिघा जमिन रहेको टीकापुर नगरपालिका ७ सत्तीस्थित शिवालयका नाममा अहिले आठ कठ्ठा १४ धुर मात्रै छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुकमा समृद्धि ल्याउने दिशामा सरकार लागि परेको बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ ले मिचिएको सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियान शुरु गरेको छ। नक्सामा सरकारी जग्गा उल्लेख भए पनि विभिन्न ब्यक्ति र संस्थाहरुले मिचेर नीजि रुपमा प्रयोग गरेको देखिएपछि शुक्रवारबाट वडा कार्यालयले सरकारी जग्गा नियन्त्रणमुक्त बनाउने अभियान शुरु गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कँदा गेटअगाडिबाटै कच्ची बाटोमा धुलो उडाउँदै यात्रा गर्नुपर्छ। उनीजस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको पनि यात्रा सहज छैन। मन्त्रालयबाट निस्केको करिब १० मिटर पार गर्दा मन्त्री बुढाको गाडी धुलोमै पुग्छ। गाडीमा झ्याल लगाएर हिँड्ने मन्त्री बुढा सवार गाडीले उडाएको धुलोले सर्वसाधारणलाई छपक्कै पार्छ। यति मात्र होइन, कर्णालीको राजधानी तथा सुर्खेतको प्रशासनिक केन्द्र वीरेन्द्रनगरमा कच्ची र साँघुरा सडकले यात्रुलाई असहज हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् हेफेर गरेको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी रुष्ट बनेको छ। आफ्नो दलसँग परामर्शबिनै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएपछि समाजवादी पार्टी सरकारबाट अलग हुने मनस्थितिमा पुगेको हो।
सरकारले भारत र चीन दुवै मुलुकमा रहेका सीमा विवाद हल गर्न सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कदा गेट अगाडिबाटै कच्ची बाटोमा धुलो उढाउँदै यात्रा गर्नुपर्छ। उनीजस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको पनि यात्रा सहज बन्दैन।
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले आफू लोभ र डरबाट प्रभावित नभई काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।