सुशासन र नैतिकता गुमाएको सरकार
लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अनियमितताका असामयिक अनुहार
अन्त्यमा मुलुकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्व गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दायित्व पनि उत्तिकै छ। अहिलेको शासन व्यवस्थाको बदनामी पछाडि प्रमुख दलका प्रमुख नेताको हात रहेको छ।
‘यातायातमा १० वर्षमा १० अर्ब बढी भ्रष्टाचार’
अवैध रूपमा वितरित सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्दा १० वर्षमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ।
झापामा सरकारी जग्गा हिनामिना ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
पूर्वमन्त्रीसहित १९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन अध्यक्ष-संयोजक जानकीप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
भ्रष्टाचारको भय
राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ।
मेलम्ची आयोजनामा पौने ७ अर्ब भ्रष्टाचार
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ६ अर्ब ८० करोड ६९ लाख ४० हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन चार सचिवसहित १५ जना र तीनवटा निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।
कानुनभन्दा माथि ‘नीतिगत निर्णय’
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
प्रश्न गरौं प्रश्न
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
नेतालाई उन्मुक्ति, कर्मचारी–व्यापारीलाई सजाय
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
अख्तियारको औचित्य
भ्रष्टलाई राजनीतिक संयन्त्रले लुकाउने अवस्था आउँदा सर्वत्र अराजकता छाएको छ। राजनीतिमा लाग्नु नै भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउनु हो भन्ने भइसकेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयासको खाँचो
“सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार” भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ ।
भ्रष्टाचार छानबिन र अनुसन्धानमा आयोगलाई सरकारको सहयोग रहन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताएका छन्।
सार्वजनिक जग्गा हिनामिना आरोपमा २४९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरू नै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको पाइएको छ।
एक थिए केशव बुढाथोकी
ऊर्जावान, क्रियाशील तथा उच्च मनोबलको अर्को नाम हो–केशवकुमार बुढाथोकी। उनको लोकप्रिय नाम हो–कुमार। राजनीतिक जीवनमा उनी एक प्रेरणाका स्रोत बने। स्वाभिमानी राजनीतिको अभ्यास गरे।