स्थानीय निर्वाचन विधेयक संसद्मा
प्रमुख दलबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता
प्रमुख दलहरुबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचना अनुसार गाउँ पालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनकालागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ।
पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न तीन दल सहमत
शीर्ष तीन दल पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावमा मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजी भएका थिए।
अमेरिकी निर्वाचनमा रसियाको हस्तक्षेप भएको समाचार आधारहीनः क्रेमलिन
रसियाली प्रशासनिक केन्द्र क्रेमलिनले वासिङ्टन पोस्टमा छापिएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रसियाको हस्तक्षेप रहेको भन्ने अमेरिकी गुप्चतर संस्था सीआईएको रिपोर्ट निराधार आरोपमात्रै भएको जनाएको छ ।
अलमलमा निर्वाचन, द्विविधामा अायाेग
स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन अबको तेह्र महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि अझैसम्म चुनाव मिति कसले तोक्ने भन्नेमा दुविधा देखिएको छ । चुनावका लागि समय छोटिँदै छ तर मिति निश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्वाचन आयोगसमेत अलमलमा छ ।
संविधान संशोधनपछि तीन तहको निर्वाचनः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन नै संविधान कार्यान्वयनको कार्य भएको बताएका छन् । अठ्सट्ठिऔँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा शनिबार पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्न संविधान संशोधनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
गाम्बियाका राष्ट्रपतिद्वारा निर्वाचन परिणाम अस्विकार
गाम्बियाका राष्ट्रपति याह्या जम्मेहले गत डिसेम्बर एकका दिन भएको निर्वाचनको मतपरिणाम नस्विकार्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन भएको एक हप्तापछि शुक्रबार मत परिणाम नस्विकार्ने बताउदै नयाँ निर्वाचन गर्न माग गरेका छन् ।
निर्वाचन कानुन ल्याइए संसद्को अवरोध हटाउन एमाले लचिलो
संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ । सरकारले यही मङ्सिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्ष दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन नहुन्जेल सरकार परिवर्तन हुँदैनः सिटौला
नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुन्जेल सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
देउवाले भने– 'निर्वाचन गराउन संविधान संशोधन अावश्यक'
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको बताएका छन्।
तत्काल निर्वाचन घोषणा गर : ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बिहीबार बोल्दै कानुन बनाउने कार्यलाई तीब्रता दिनुपर्ने औंल्याए।
माओवादी केन्द्र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा केन्द्रित
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्दै सङ्गठनात्मक संरचना तयार गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी चैतको अन्तिम साता स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बेला निर्वाचनलाई नै केन्द्रित गरेर सङ्गठनात्मक संरचना एवम् नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने तयारी गरिरहेको पार्टीले जनाएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको ठहर
नेकपा (माओवादी) केन्द्रले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निजी निवास लाजिम्पाटमा आज बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले संविधान कार्यान्वयन गरेर जानका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेर जानुपर्ने ठहर गरेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्।
निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ : इला शर्मा
निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले सबै तहको निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएकी छन्। आयोगद्वारा आयोजित ‘निर्वाचन कानुन र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तक्रियामा उनले भनिन्- 'हामीलाई निर्वाचन गराउन कम्तीमा चार महिनाको समय आवश्यक पर्छ र त्यो व्यवस्था भयो भने निर्वाचन गराउनु सकिन्छ।'
दाहालद्वारा निर्वाचन प्रस्ताव
प्रमुख राजनीतिक दलहरू तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार डाकेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थानीय निकायको टुंगो लगाएर निर्वाचनमा जान सकारात्मक देखिएका हुन्।