सबै क्षेत्र र तहका निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य
व्यवस्थापिका–ससद्को राज्य व्यवस्था समितिमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निर्वाचन वातावरण नबनेकोमा राष्ट्रपति असन्तुष्ट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अझै पनि निर्वाचनको वातावरण नबनेकोमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग असन्तुष्टि जनाएकी छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई बिहीबार साँझ शीतल निवास बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी हुन्।
स्थानीय तह पुर्नसंरचना गर्दै निर्वाचन: मन्त्री पाण्डे
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले संविधान अनुरुप स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरेर नै सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउने बताएका छन्।
अबको निर्वाचनको विकल्प
मधेसकेन्द्रित दलहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन नभए पनि निर्वाचनको विकल्प आन्दोलन हुन सक्दैन। निर्वाचनकै माध्यमद्वारा आफ्ना कुरा ठीक भएको प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि मधेसकेन्द्रित दलको हो।
तीनवटै तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक छ : डा. भट्टराई
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन गरी तीनै तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छः नेपाल
एमाले नेता मावध नेपालले सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिला भइसकेको भन्दै नेता नेपालले सरकारले पहिला निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘कनिका झैँ छरियो’ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट
खोटाङका दुवै निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फको बजेट विनियोजन गरिएको छ। एमालेबाट निर्वाचित क्षेत्र नम्बर १ का सांसद पिके राई र क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विशाल भट्टराईले ५०÷५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेका हुन्।
परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विना निर्वाचन असंभव : महताे
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचनको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्। परिमार्जनसहित संविधावन संशोधन नगरी निर्वाचन घोषणाको औचित्य नरहेको भन्दै उनले ६ महिनासम्म चलेको आन्दोलनमा उठेका माग सम्वोधन नभएसम्म निर्वाचनको कल्पना गर्न नसकिने बताए।
'सहमतिका आधारमा निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी'
सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो ग्रहण गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचन घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनको बहस
अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेको र संविधानअनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमा पनि निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो संरचनामा चुनाव गर्ने बहसको कुनै औचित्य छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रमुख तीन दल सहमत
प्रमुख तीन दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जनाएका छन्।
निर्वाचन गर्ने कुरा नाटकमात्रैः ठाकुर
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रमुख दलहरु दश प्रतिशतको सहयोग माग्न आफूहरुलाई फकाउन थालेको आरोप लगाएका छन्। उनले संविधान कार्यान्वयन नभइ कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचनको तयारीलाई नाटकको संज्ञा दिए।
एक्कासि किन स्थानीय निर्वाचनको कुरा उठाए देउवाले ?
देउवाले अहिले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सहयोग गरे प्रदेश र संसदको चुनाव संविधान संशोधनपछि मात्र गर्ने गरी आफू कागजै गर्न तयार रहेको बताएका थिए। देउवाजीको प्रस्तुती र उहाँले भने अनुसार भएको भए स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति हिजै घोषणा हुने थियो . ‘उहाँ जसरी पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा अडान लिइरहनु भएको थियो।
संविधान संशोधनबिना निर्वाचन घोषणा भए मान्दैनाैंः उपेन्द्र यादव
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनपछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न कांग्रेसको कसरत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्न जोड दिएको छ।