ओली सरकारविरुद्धको रिट आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ।
११ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
दबाबबाट हटाइएका वीरका निर्देशक पौडेल सर्वोच्च पुगे
वीर अस्पतालका निर्देशक डा सन्तोष पौडेलले पद खोसिएपछि कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
किन लम्ब्याइँदैछ एनसेल मुद्दा ?
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी मंगलबार स्थगितमा पर्यो। तीन वर्षअघि अन्तरिम आदेश भएको एनसेलको कर विवाद मुद्दा पेसीमा चढ्नै कठिन छ, पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
टिकटक सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले आज हेर्न भ्याएन
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा रोक लगाउने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन आज मंगलबार पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
सर्वोच्चमा टिकटकको ‘सुनुवाइ’
यसअघि दर्ता भएका करिब एक दर्जन रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
एनसेलले दायर गरेको रिटमा आज पेशी
आफूमाथि करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भन्दै करिब तीन वर्षअघि एनसेलले रिट दायर गरेको थियो।
प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध १० वटा उजुरी
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १० वटा उजुरी परेको छ । तीन जना विरुद्ध भने एक वटा पनि उजुरी परेको छैन।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कर्जा हिनामिना प्रकरण: एक अर्ब ३७ करोड भ्रष्टाचार ठहर
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सवा अर्ब बढी कर्जा हिनामिना गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गरेको छ।
फेवाताल मापदण्डः सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन
फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ।
सर्वोच्चले हेर्नै भ्याउँदैन पेसी चढेका आधा मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना भ्रष्टाचारको मुद्दामध्येको १२ वर्षअघिको मुद्दामा सोमबार पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मै पर्यो।
निषेधित क्षेत्र घोषणामा सर्वोच्चले सरकारलाई कारण मात्रै सोध्यो
सर्वोच्च अदालतले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विषयमा सरकारलाई कारण सोधेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चमा प्रसाईंले गरे बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता, सुनुवाइ आइतबार हुने
शुक्रबार प्रसाईंको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्च अदालका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
प्रस्तावित ६ न्यायाधीशको शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू हुने
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले मंसिर ८ गते बैठक बोलाएको छ।
१२ न्यायधीश सिफारिस: कांग्रेस र एमालेका १/१ गरी ६ सर्वोच्चमा, बाँकी उच्चमा
लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ।
टिकटक किन बन्द गरेको ? सर्वोच्चले सरकारसँग कारण सोध्यो
सर्वोच्च अदालतले सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा रोक लगाएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।