प्रशासन सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थानमा अलमल भएको छ। झण्डै आधा दर्जन प्रशासन हाल कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा गएको छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिका लागि संघीय मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।
काम हुन नसकेको दोष कतै लगाउनैपर्ने हुन्छ। त्यही भएर केही समययता योजनाबद्ध ढंगले कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदैछ। अहिलेको सरकारले चाह्यो भने कानुन बनाएर कर्मचारीतन्त्रलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्छ।
रक्षा मन्त्रालयले सङ्गठनात्मकस्वरुप निर्धारण (ओएण्डएम) बनाउँदा गरेको त्रुटिका कारण ११३ कर्मचारी अहिले अन्योलमा परेका छन्।
देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
कर्मचारी आन्दोलनका कारण बन्द भक्तपुर अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा आजदेखि सञ्चालन गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको संरचना विकासमुखी नभएको बताएका छन्।
भक्तपुर अस्पतालमा कर्मचारी आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको छ।
खोकेको निहुँमा ट्रम्पले आफ्ना कर्मचारीलाई निष्कासित गरेका छन्। यो घटना शनिवारको हो। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विविसीलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेका थिए। अन्तर्वार्ता दिइरहेका ट्रम्पले शुरुमा अफिसर मिक मुलवानेको खोकी बेवास्ता गरेको भए पनि दोस्रो पटक उनले आक्रोशीत स्वरमा भने ‘मलाई मन पर्दैन् बाहिर जानुस।’
स्वीजरल्यान्डमा महिला कर्मचारीले पुरुष भन्दा २० प्रतिशत कम तलब दिएको विरोधमा आन्दोलन शुरु गरेका छन्।
नेपाल बंगलादेश बैंक कर्मचारी संघले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाका कर्मचारीले कार्यालयको सामान लिएर फरार भएका छन्। देश संघीय संरचनामा गएपछि सरुवा भएको कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयका सवारी, ल्यापटपसहित अन्य सामग्री बुझाएका छैनन्।
समाजवादी पार्टी नेपालले कर्मचारी भर्ना विज्ञापन फिर्ता लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले प्रकाशित गरेको ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संघीयताको भावना र मर्मविपरित रहेको समाजवादी पार्टीको ठहर छ।
लोकसेवा आयोगले आफुले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत भएको दाबी गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीहरुलाई बन्द/हडताल गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्द गराउने चेतावनी दिएका छन्।
