अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवासुविधा थप गरेर अनिवार्य अवकाश दिइने
सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा, सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ।
सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा, सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
धनुषास्थित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। संघीय संरचना अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानिय तहमा सरेपछि कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्।
पचरौता नगरपालिकाका ईन्जिनियर, नायबसुब्बा र कार्यालय सहयोगी मंगलवार घुस लिइसकेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परेका छन्।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा रोल्पाका केही कर्मचारी र केही जनप्रतिनिधिलाई बिल बनाउन भ्याईनभ्याई छ। कर्मचारीले खरिद गरेको सामानको दुई गुणा बिल बढाउनेदेखि जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समितिका बिल तयार गर्न हतारोमा भेटिन्छन्।
सुरुमा करिब ३० जना कर्मचारी फिर्ता पठाइएको थियो। पछि यो संख्या बढेर करिब ९० जना पुगेको हो। समायोजन गरि पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ताकेता गरिहेको छ।
करिब दुई वर्ष लागएर सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनको सबै काम टुंग्याएको छ। समायोजनको काम टुंगिएसँगै आइतबारदेखि समायोजन महाशाखा नै विघटन गरिएको छ।
सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण कार्य रोकेसँगै सर्लाहीको उष्णप्रदेशीय बागबानी केन्द्र परिसरमा रहेको विषादी मापन प्रयोगशाला सोमबारबाट सुनसान बनेको छ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गोरखा शाखाका प्रबन्धक कपिल कार्कीसहित ६ जना कर्मचारी बिदामा बसेपछि सेवा प्रभावित भएको छ। आइतबार बैंकमा बिहान १० बजे सेवा लिन पुगेकाहरुले दिउँसोसम्म सेवा नपाएको गुनासो गरे। बाणिज्य बैंकका आधिकारीक कर्मचारी बसेर सेवा दिने कुर्सीमा सिकारु (प्रशिक्षार्थी) ले ढिलो गरी बैंकका कर्मचारीलाई सोधखोज गर्दै सेवा दिइरहेका थिए।
संसदीय समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय सरकारले पठाएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन् । फिर्ता पठाएका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुगेको छैन । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले संघीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएको बताउँदै त्यस्तो कर्मचारीको विषयमा मन्त्रालय टुंगोमा नपुगेको बताए ।
नियमित रूपमा कर्मचारी बिदा गर्नुपर्ने तर त्यसको ठाउँमा अरु कर्मचारीको पदस्थापन नहुने समस्याले ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।
स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालले लामो समयदेखि कार्यरत स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव दिएको छ।
केन्द्रबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीले स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएको गुनासो गरेका छन्।
सदरमुकाम मलंगवास्थित सर्लाही आँखा उपचार केन्द्रका एक कर्मचारीको आक्रमणबाट सोही अस्पतालका चिकित्सकी पत्नीको मृत्यु भएको छ। आक्रमणबाट मृतकका छोरा समेत गम्भिर घाइते भएका छन्।