सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ। समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नदिएपछि मन्त्रालयले हाजिर गराउन निर्देशन दिएको हो।
विदेश जानेमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसहित मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, नायब सुब्बासहितका कर्मचारी छन्।
एउटा ताजा घटनाले गौर भन्सारका कर्मचारीकै सहयोगमा तस्करी भइरहेको रहस्योद्घाटन गरेको छ। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट ल्याइएको कपडा भन्सार कर्मचारीले कम मूल्यांकनमै जाँचपास गरेर तस्करी गराइरहेको पोल खुलेको हो।
साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन्।
सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी भिड लाग्ने सरकारी अड्डामै कर्मचारी नआएको गुनासो आउन थालेपछि प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले छड्के अनुगमन थालेको छ। सुशासन कायम गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयको नीति अनुसार मंगलबार यातायात व्यवस्था कार्यालयका दुई इकाईमा छड्के अनुगमन गरिएको छ।
कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भए पनि समायोजन संशोधनको कामलाई सरकारले जारी राखेको छ। करिब २० दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन महाशाखा विघटन गरी तत्कालीन महाशखा प्रमुख केदार पनेरुलाई योजना शाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
कर्मचारी सञ्चय कोषले काठमाडौं मल भाडामा दिने विषयमा बोलपत्र नगरेपछि छिटो बोलपत्र गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएपछि अध्यक्ष शिशिर कुमार ढुंगानाले ४५ दिनभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
‘२४० वर्षको राजतन्त्र पराजित गर्नका लागि नेपाली जनताले रगत र पसिना मात्र होइन आँसु पनि लगानी गरेको छ। तर, यतीबेला लोकसेवा आयोगले त्यसलाई हेरेन। लोकसेवा आयोगले के पढ्यो कुन्नी मलाई थाहा छैन। तर, नेपाली जनताले लगानी गरेको रगत, आँसु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढेन’, यो भनाई खोटाङको प्रदेशसभा सांसद राजन राईको हो।
उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वकर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी प्रशासनलाई सुधार गरेर जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
विपद् व्यवस्थापन र संवैधानिक अंकको कामकारबाहीका लागि कर्मचारी आवश्यकता परेमा जुनसुकै निकायबाट कर्मचारी लिन पाउने भएका छन् । विपद् व्यवस्थापनको समयमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै सरकारले जुनसुकै निकायबाट कर्मचारी लिनसक्ने निर्णय गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै विपद् व्यवस्थापन र संवैधानिक अंगको काम प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी आवश्यक परेमा उनीहरूलाई खटाइदिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई मात्रै पेन्सनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। काँग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी मात्रै पेन्सनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
