वन कर्मचारीको मिलोमतोमा यसरी भयाे काठ तस्करी
नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रका समिलबाट वन कर्मचारीको मिलिमतोमा अबैध काठ कागज मिलाएर तस्करी भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रका समिलबाट वन कर्मचारीको मिलिमतोमा अबैध काठ कागज मिलाएर तस्करी भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ जना तथा स्वास्थ्यतर्फ १२ हजार ३ सय ६ जना असन्तुष्ट कर्मचारीले समायाोजन परिमार्जन गर्न माग राख्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
अस्पतालमा बाढी आए जस्तै भएको छ। समायोजनपछिको अवस्था राम्रै होला तर सुरुवात निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका प्रदेश सरकारले आफूले पूरा गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिएनन्, त्यसैले गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको तयारी सुस्त छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले थालेको प्रदेशमा समायोजभएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउने प्रयास बिफल भएको छ।
निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने कुरा कानुनमै राख्न सहमति भएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो।
प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई विभागले पुनः संघमै फर्काउन प्रयास गरेपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि रुष्ट भएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मन्त्री पण्डितले आफू अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा अमेरिका अध्ययन गर्न गएका एक कर्मचारीले अध्ययन नगरेको पाइएपछि सेवाबाटै हटाएको पनि स्मरण गराए।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई दिँदै आएको किरिया बिदालाई मृत्यु संस्कार बिदाका रुपमा राख्ने सहमति भएको छ।
बेलायती बैंक एचएसबिसीले चार हजार रोजगारीका अवसरलाई कटौती गर्ने सोमबार सार्वजनिक एक घोषणामा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्री खनालले बिहीबार आफ्नो मन्त्रालयको एक वर्षे कामको समिक्षात्मक बैठक आयोजना गरी दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारवाही हुने बताएका हुन्।
२०७५ वैशाखदेखि २०७६ साउन दोस्रो सातासम्म २० जना कर्मचारी घुससहित पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको एक नम्बर क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले जनाएको छ।
जग्गाको नक्सा संशोधन गरिदिने भनेर घुस लिने नापी कार्यालय सुनसरीका एक जना कर्मचारीसहित दुई जना पक्राउ परेका छन्।
त्यसैगरी समायोजन ऐनको दफा ३ उपदफा १० मा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भैसकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना तथा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परमार्जन गर्न सक्नेछन्