चौथो प्राङ्गारिक कृषि मेला हुने
माघ १७ देखि २० गते सम्म ललितपुरको पाटन संग्राहलयमा चौथो प्राङ्गारिक कृषि मेला २०७६ आयोजना हुने भएको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कृषिमा निराशा
कृषि त्यागेर सन्तानको उज्ज्वल भविष्यका लागि गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य प्राप्त हुने ठाउँमा वैकल्पिक व्यवसाय गरेर बस्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।
विश्वविद्यालय र कलेजलाई कृषिसँग जोड्नुपर्छ : कृषिमन्त्री भूसाल
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भूसालले विश्वविद्यालय र कलेजहरुलाई कृषिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
अलपत्र कृषि रणनीति
आजका मितिसम्म नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो। तर पनि सरकारीतवरबाट कृषि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने जति प्राथमिकता दिइएको छैन। फलस्वरूप यो क्षेत्र प्रत्येक दिन ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ। २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको दुरावस्था यसको ज्वलन्त प्रमाण हो।
अपनत्व अभावले कार्यान्वयन फितलो
खाद्यान्नतमा पाँच वर्षको अवधिमा आत्मनिर्भर र १० वर्षमा करिब ५ प्रतिशत बचत गर्ने लक्ष्य रणनीतिको छ। तर पछिल्ला तथ्यांकले कृषि बस्तुको आयात बर्सेनी बढेको देखाएको छ।
कृषि विकासमा स्थानीय सरकार
खाद्यान्न उत्पादनमा आफूलाई १ नम्बर साबित गर्दै निर्यातमा समेत अब्बल देखिएका भियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान सबैले भूमि सुधारलाई कृषि सुधारको पहिलो र अभिन्न अंगका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।
'कृषि अनुदान रकम दुरुपयोग भयो'
प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रोल्पाका विभिन्न सहकारीलाई दिएको बजेट दुरुपयोग भएको पाइएको छ। प्रदेश ५ कृषि तथा वातावरण समितिको अनुगमन प्रतिवेदन–२०७६ मा रोल्पामा भएका अनियमितताबारे उल्लेख छ।
कृषि बिमाको कार्यक्षेत्र निर्धारण
एक लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा पशुपक्षी बिमा गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ बिमाशूल्क (प्रिमियम) तिर्नूपर्छ। जसमध्ये तीन हजार सात सय ५० रुपैयाँ नेपाल सरकार र बाँकी एक हजार ५० रुपैयाँ कृषकले बिमाशूल्क भुक्तानी गर्नूपर्छ।
सेनाको जागिर छाडेर व्यावसायिक कृषिमा
छँदाखाँदाको नेपाली सेनाको जागिर छाडेर गाउँ फर्किँदा खोटाङको केपीलासगढी गाउँपालिका–५ सप्तेश्वर मालदेलका राजकुमार राईलाई ‘मति बिग्रियो’ भन्ने धेरै थिए। १० वर्ष पसिना बगाएको सरकारी जागिर छाडेर खेती किसानीको काम गर्ने भन्दै राजकुमार घर आउँदा परिवारलाई पनि स्वीकार्य थिएन।
बहुआयामिक आकार लिँदै कृषि खेती
हेलम्बु गाउँपालिका–४, महांकाल सेरागाउँका ४१ वर्षीय बिनोद लामिछानेको हातमा अधिवक्ताको लाइसेन्स छ। कानुन व्यवसाय गरेर मानसम्मान र छाँटका साथ जीवनयापन गर्न सक्छन् उनी। यो पेसामा राम्रो कमाइ हुने उनले पनि बुझेकै छन्।
कृषिमा लगानी बालुवामा पानी
हाल रहेको डरलाग्दो व्यापार घाटा सुधार्न, रोजगारीका अवसर सुनिश्चत गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन कृषिलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन।
पाँच महिनामै ७७ अर्बको आयात
किसानलाई दिने अनुदान टाठाबाठाले मात्र पाउँदा पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन।
ख्वै किसानको मोल ?
पशु सेवा कार्यालय, दार्चुलाले १०० वटा बोयर बोका खरिद गरेकामा ५७ मात्र वितरण भए। ४३ बोका कहाँ हराए ? यति बोकाको गोठालो हुने हैसियतसम्म नभएको कृषि मन्त्रालयले मुलुकको यति ठूलो कृषि क्षेत्र कसरी संरक्षण गर्ला ?
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, निराशाजनक कार्यान्वयन
सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेर चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्त कमजोर पाइएको छ।
बहुआयामिक आकार लिँदै कृषि खेती
हेलम्बु गाउँपालिका–४, महांकाल सेरागाउँका ४१ वर्षीय बिनोद लामिछानेको हातमा अधिवक्ताको लाइसेन्स छ। कानुन व्यवसाय गरेर मानसम्मान र छाँटकासाथ जीवनयापन गर्न सक्छन् उनी। यो पेशामा राम्रो कमाइ हुने उनले पनि बुझेकै छन्। तर जिल्लामै कृषि उत्पादनका लागि अब्बल सेराफाँट छोडेर उनी कानुन व्यवसायमा रम्न सकेनन्। दुःखले आर्जेको अधिवक्ताले लाइसेन्स शिरानीमूनि घुसार्दै सेराफाँटमा कृषि व्यवसायमा जम्दै र रम्दै छन् बिनोद।