सरकारले कृषिमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । कृषिमा आकर्षित गर्न किसानलाई अनुदान, कृषिबिमा, सुलभ ऋण, ब्याजदरमा अनुदान, किसान कल्याणका योजना, किसान पेन्सनका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
कृषि उत्पादन वितरणलाई सहज बनाउन शिवराज नगरपालिकामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको छ।
कोरोना भाइसको प्रभावले किसानको उत्पादन खेतमै सुक्न थालेको र बजारसम्म पु-याउन नसकेको गुनासो आएपछि प्रदेश ५ सरकारले कृषिजन्य वस्तु ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अहिले गाउँगाउँमा आधुनिक कृषि औजार पुगेको छ । गाउँपालिका आउनुअघिको कृषक र कृषि प्राविधिकबीचको खाडल पुरिएको छ । पुरानो प्रविधिलाई बिस्तारै हटाउँदै लगिएको छ । मकै छोडाउने, कोदो कुट्ने र खेतबारी जोत्न कृषि औजार प्रयोग गर्ने कृषक बढेका छन् ।
आफ्नो उत्पादनले नेपालको राष्ट्रिय माग धान्न सक्दैन। यही कारण नेपालले कृषि वस्तु आयात गर्दै आएकोछ। लकडाउनले आयात प्रणाली खलबल्याउँदा खाद्यसुरक्षाको समग्र स्थितिनै प्रभावित हुने देखिन्छ।
लकडाउनमा पनि उपमहानगरपालिका र वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर हरियो तरकारी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको धरानको कृषि उपज बजारस्थल बन्द गरिने भएको छ।
भारतको नयाँ दिल्लीको एक होटलमा दैनिक १२ घण्टा काम गरिरहँदा खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–१ लिकुवापोखरीका दुर्गाबहादुर खड्कालाई आफ्नै गाउँमा केही गर्ने वुद्धि पलायो।
नागरिक अगुवाहरुले कोरोना भाइरसको दुष्प्रभावबाट कृषिलाई बचाउन आग्रह गरेका छन्। एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनीहरुले मुलुकको अधिकतम जनमानसको जीवन र जिविकासँग सम्बन्धित कृषि क्षेत्रलाई जसरी बन्दाबन्दीले प्रभावित गरेको छ, यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविकालाई दीर्घकालीन असर पार्ने प्रष्ट्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै मनपरी अनुदान दिएका कम्पनीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सरकारबाहिर रहँदा प्रखर आलोचक नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बनेको चार महिनापछि कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न पाँच नीतिगत योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखे पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जाको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन्।
संघीय सरकार कृषि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयबीच पाँचबुँदे समझदारी भएको छ। आइतबार र सोमबार संघीय मन्त्री र प्रदेशमन्त्रीबिच भएको छलफलले सो समझदारी कायम गरेको हो।
कर्णालीमा उत्पादित अर्गानिक कृषिजन्य वस्तुको माग अत्यधिक बढेको छ। कर्णाली भित्रिने हरेक अन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले स्थानीय बालीबाट बनेको खाना निकै मन पराउँछन्।
सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि उमेरको हदवन्दी लगाउँदै सेवाबाट निवृत्त गर्छ। निवृत्त भएका कर्मचारी जीवनभर काम गरेर थाकित भएको भन्दै ऐस आरामको जीवन बिताउन खोज्छन्।
नगदे बालीको उधारो कारोबारले निरंकार, विजय, ज्ञानचन्द्र जस्ता नवलपरासीका सयौं उखु किसान मर्कामा परेका छन्।
_20200308094359-480x320-wm.jpg)