पूर्वाधारका पुरानै कार्यक्रममा जोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम नयाँ खालका परियोजनाभन्दा पनि पुरानै परियोजनालाई निरन्तरता दिनेगरी ल्याएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम नयाँ खालका परियोजनाभन्दा पनि पुरानै परियोजनालाई निरन्तरता दिनेगरी ल्याएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्।
सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने बताएका हुन्।
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा र जागरुकता उत्साहजनक ढंगले बढेको बताएका छन।
सरकारले लिएका कदमकै कारण सबै क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि देखिन थालेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्।
संघीय संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्न पौडेल बिना तामझाम संघीय संसद भवन बानेश्वर जाने भएका हुन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी जेठ ५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। शुक्रबार साँझ ४ बजे उनले दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने भएका हुन्।
नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेर्दा अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले साझा संकल्प गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ भनी कानूनविद्हरूसँग छलफल र परामर्श गरेका छन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वराष्ट्रपतिका पालामा दुवै संसदबाट पास भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयकको अवस्था के हुन्छ भनेर आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानुनविदहरुसंग छलफल गर्दैछन् ।