राष्ट्रिय युवा संघको प्रवक्तामा निरोज पौडेल
नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले कार्यविभाजन गरेको छ। जसअनुसार युवा संघको प्रवक्ताको जिम्मेवारी निरोज पौडेलले पाएका छन्।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश: राष्ट्रपतिलाई ‘पाठ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ १७ गतेको भारत भ्रमणले राजनीति फेरी एक पटक तरङ्गित भएको छ। चाहे त्यो ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण’ को मुद्दा होस, चाहे त्यो लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी जमिनको सट्टामा बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने फूलबारी बन्दरगाह नाका पुग्ने बाटो पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक प्रस्ताव होस।
राष्ट्रपतिद्वारा छ आवासीय राजदूतलाई गैर आवासीय राजदूतको जिम्मेवारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छ जना आवासीय राजदूतहरूलाई थप देशको जिम्मेवारी समाल्ने गरी गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेका छन्।
नागरिकता प्रमाणीकरण विवाद: विरोध गर्दै एमाले राष्ट्रपतिको बचाउमा कांग्रेस
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई छल्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध रिट
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संघीय संसद्बाट पारित भएर शीतलनिवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।
विधेयक प्रमाणीकरण व्यवस्था धारा ११३ मा, राष्ट्रपतिले आधार माने ६१ र ६६, किन?
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ। र, धारा ६६ मा काम कर्तव्य र अधिकार छ। धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधवार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँ कतै उल्लेख छैन।
राष्ट्रपति पौडेलले भारतीय प्रम मोदीलाई प्रचण्डमार्फत ‘गुड न्युज’ दिएः कमल थापा
नेता थापाले उनले आज भारत भ्रमणकै दिन राष्ट्रपतिबाट नागरिकता प्रमाणीकरण हुनुलाई विधेयक कसलाई खुसी पार्न बनेको हो भन्ने प्रमाणित भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयकका विशेष प्रावधानहरू
संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर दोस्रोपटक पठाउँदा समेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोजमा रोकिदिएको विधेयक पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
‘शासन प्रणाली हावा, पानी माटो सुहाउँदो होइन जनता सुहाउँदो हुनुपर्छ'-राष्ट्रपति पौडेल
“जनताको हातमा अधिकार पुगेको छ । देश ग्रामीण विकासको बाटोमा अग्रसर छ। वडा तहदेखिकै हजारौँ जनप्रतिनिधिमार्फत राज्यसत्तामा जनताको पहुँच र अधिकार स्थापित भइरहेको छ। समावेशी व्यवस्था कायम भएको छ। केही व्यक्ति विशेषका आचरण र व्यवहारलाई लिएर जनताको व्यवस्थामाथि नै आँच पु¥याउने गतिविधि र बारम्बारको नयाँ प्रयोग यो राष्ट्रले अब धान्न सक्दैन”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ।
गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिद्वारा ४८२ जनाको कैद सजाय माफी
आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै रमेश थलङ, उदय नारायण गिरीसहित ४८२ जनाको कैद सजाय माफी गरेको जानकारी दिएको हो।
चुरे भारतलाई बेच्ने तयारी
सरकारले अर्थ व्यवस्था सुधारका लागि भन्दै चुरे बिक्रीको योजना बनाएको जानकारहरूको बुझाइ छ। ६ वर्षअघि चुरे गुरुयोजना निर्माणका लागि बनेको समितिका संयोजक डा. विनोद भट्ट मुलुकको अर्थ व्यवस्था सुधारका नाममा सरकारले नेपालको चुरे क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने कदम चाल्न थालेको बताउँछन् ।
अर्थमै अड्कियो प्रशासन कानुन
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न ओलीको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
गर्नैपर्छ सरकारी कार्यालय कटौती
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू खारेज गरिने उल्लेख छ।
एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ: नेता पौडेल
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले काठमाडौंमा एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।