खर्च विवरणमाथि सर्वसाधारणले आलोचना गरेपछि नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवले प्रस्टीकरण दिँदै ९५ थान नभई ९५ कार्टुन साबुनको विवरण हुनुपर्नेमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको बताए । तर पछि किनिएको साबुनको मूल्य पनि प्रतिगोटा २ सय ९९ रुपैयाँ देखाइएको छ ।
सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा किर्ते करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गरेर औषधि बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। धनगढीस्थित गेटा आँखा अस्पतालमा अमित मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्सले किर्ते करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गरेर तीन करोड ५० लाखको औषधि बिक्री गर्न सफल भएको छ। सो डिस्ट्रिब्युटरले करोडौंको औषधि नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र नभई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाटेन्डर बिक्री गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पटकपटक वित्तीय अनुशासनको कुरा उठाए पनि सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा चालु बजेटमाथिको दोहन यस वर्ष पनि रोकिएको छैन।
राजनीतिक शक्तिको आड र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा रारातालमा होटल व्यवसायीले ‘ब्रह्मलुट’ मच्चाएका छन्। ताल किनारमा दलका नेताले निकुञ्जलाई कौडीको मूल्य भाडा तिरेर दुई होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै अवरुद्ध हुने कुरामा दुई मत नरहला । हाम्रो सन्दर्भमा द्वन्द्वपश्चात् राजनीतिक सुधारका थुप्रै प्रयास भए र केही सकारात्मक नतिजा समेत देखियो । तर आर्थिक संरचनाहरू राजनीतिक तहबाटै कमजोर तुल्याइयो । फलस्वरूप सर्वसाधारण जनताको आर्थिक सेवासुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । पछिल्लो समयमा उठेका केही आर्थिक मामिलाहरू विशेषतः पुँजीगत लाभकर, कर फछ्र्यौट आयोगबाट भएका अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नेपालमा कर छलेका कुराहरूले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढ्न गएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व चुहावटमा समेत बल पुग्न गएको छ ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गए वापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसके पनि ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निजी विद्यालयको शुल्क सीमा निर्धारण गरेका छैनन्। मौकाको फाइदा उठाई निजी स्कुल सञ्चालकले मनपरी शुल्क वृद्धि गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ सुजाता कोइरालालाई उपचारका निम्ति राज्यकोषबाट आधा करोड सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि सामाजिक सञ्जाल विमतिका स्वरहरूले रंगिए। सहयोग दिने सन्दर्भको विरोधको क्रम अझै रोकिएको छैन।
