मुआब्जा दिन पेट्रोलियमको कर पर्याप्त
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट असुली गरेको करले उक्त आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न पुगेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बूढीगण्डकी आयोजनाकाे ढाँचा नबन्दै ३६ अर्ब खर्च
आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको पाइएको छ।
मुख्य बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण अझै भएन
सरकारले जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सहरी क्षेत्रको मुआब्जा दर अझै निर्धारण गर्न सकेको छैन। आयोजनाका अनुसार गोरखा र धादिङका तीनवटा बजार क्षेत्रको करिब २४ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा दर टुंगो लाग्न बाँकी छ।
बूढीगण्डकी आयोजनाः कहिले तोकिएला आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा ?
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेको धादिङ र गोरखाको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगरिएकामा स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका छन्।
केले रोक्यो आरुघाटको मुआब्जा?
‘मुआब्जा तोक्न के डर छ?’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नागरिकसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने चाहना छैन।
संघले छाडेका आयोजनामा थालियो पैसा खन्याउन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ को मंसिरसम्म सडक विभागअन्तर्गतका नौ सय ६ वटा ठेक्का अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये ६ सय २३ ठेक्काको म्याद नथपिएको अख्तियारले जनाएको छ।
गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिन मिलेन
लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने सरकारको तयारी कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा बिफल भएकोे छ।
मुआब्जा निर्धारण दबाबस्वरूप आरुघाट बजार बन्द
राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण चाँडो गर्न माग गर्दै धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको आरुघाट बजारका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। पटकपटक माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबार आरुघाट बजार बन्द गराए।
मुआब्जा निर्धारण माग्दै बजार बन्द
मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै बजार बन्द गराएको संयोजक ढकालले बताए । आयोजना बन्ने नै भएपछि मुआब्जा निर्धारण किन ढिलाई भइरहेको छ, संयोजक ढकालले भने, ‘डुबानमा पर्ने अरु ठाउँको मुआब्जा बाँडेर सकिन लागिसक्यो, तर बजारको मुआब्जा निर्धारणसमेत भएको छैन, न ढुक्क भएर बस्नु न अन्त बसाई सर्नु ।’
बूढीगण्डकी आफैं बनाऊ : राप्रपा
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी कसले बनाउने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने वा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भन्ने दुई धारमा विभाजित रहेका बेला राप्रपा नेपालले स्वदेशी लगानीमा बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
बूढीगण्डकी बनाउन गेजुबासँग समझदारी गरिँदै
बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)सँग समझदारी गर्ने तयारी भएको छ। समझदारीपत्रको मस्यौदा बनाएर राय, सुझाव लिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए।‘समझदारीपत्रमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउनेछ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘त्यसपछि समझदारी हुन सक्छ।’
बूढीगण्डकी आफैं बनाऊ : काँग्रेस
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी कसले बनाउने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ।
बूढीगण्डकीको ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिँदै
सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउन करिब १ खर्ब अनुदान
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
बूढीगण्डकी : अब के गर्ने ?
फ्रान्सको ट्रयाक्टबेलले तयार पारेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र टेन्डर कागजपत्र तयारी अवस्थामा हुँदाहुँदै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले टेन्डरबिनै यो आयोजना गत जेठमा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई इपिसिएफ मोडेलमा बनाउन दिने भनेर एमओयु गरे ।