सरकारी जग्गामा बसेकालाई पनि मुआब्जा
मुआब्जा दिन कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया सुरु गरिएपनि कसलाई कति दिने भन्ने यकिन भने गरिसकेको छैन ।
मुआब्जा दिन कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया सुरु गरिएपनि कसलाई कति दिने भन्ने यकिन भने गरिसकेको छैन ।
मुआब्जा वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्बासको काम टुंग्याउन माग गर्दै बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुरा होइन काम गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। बूढीगण्डकी आयोजनामा अर्बो अनियमितता भएको आफ्नो भनाइको प्रधानमन्त्री ओलीले खण्डन गरेपछि डा. भट्टराईले यस्तो चुनौती दिएका हुन्।
‘बूढीगण्डकी आयोजनामा अर्बौ भ्रष्टाचार भएको’ भन्ने अभिब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न र कार्बाही गर्न माग गरेका छन्।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहालले गेजुवालाई दिने निर्णय गरे। त्यसपछि देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले हालै गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा बूढीगण्डकी परियोजनामा उनीहरूले ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण आफूसँग भएको दाबी गरेका थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा नौ अर्ब रूपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत डुबानमा पर्ने जग्गामा रहेका घर, गोठ र फलफूलका बोटबिरुवाको तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख नौ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख ९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
१२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । पछिल्लो समय निर्धारण गरिएको मुआब्जामा चित्त नबुझाएर स्थानीयले विरोध गरेपछि मंगलबार सम्पन्न सरोवारकारवालाको बैठकमा मुआब्जा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका कारण बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्य थप अन्योलमा परेको आरोप लगाएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई १२०० मेगावाटमा निर्माण गर्नु भनेको अनावश्यक रूपमा जलाशय निर्माण गर्दै भुकम्पीय जोखिम बढाउनु हो भने अर्कातिर गण्डकको बहाव नियन्त्रण गर्दै भारतलाई फाइदा पु-याउनु पनि हो।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको हो। दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको हो।