तत्काल अघि बढाइँदै छ बूढीगण्डकी आयोजनाः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ।
नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’। यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि।
बूढीगण्डकी आयोजना अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रमा बिकास ठप्प भएको गुनासो स्थानीयको छ। आयोजना बनाउने प्रतिवद्धता उम्मेदवारहरुले गरिरहँदा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय राज्यले तत्काल देखिएका समस्या समाधानमा चासो नदिएकाले छिटो आयोजना बन्नेमा शंका गर्छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग र गुनासालाई आयोजना कार्यालयले बेवास्था गरेको बताएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको घरगोठ र बोटबिरुवाको चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ । जेठ पहिलो र तेस्रो साता गरी इकाई दुई चरणमा गरी तीन हजार तीन सय ६९ लाभग्राहीको मुआब्जा रकम खातामा पठाएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने घरगोठ बोटबिरुवाको मुआब्जा माग्दै निवेदन दिने स्थानीयको लर्को लागेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।
धादीङ र गोरखाको सिमानामा बन्न लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा एक साता भित्र वितरण प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्।
राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै स्वार्थका कारण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अलपत्र बनेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ गते १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर चिनियाँ कम्पनीले यो अवधिमा कुनै पनि काम गर्न सकेन।
बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई चालु वर्ष सात अर्व ६५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ। जग्गाको मुआब्जा वितरण सकेर घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयबाट ह्रासकट्टीको निर्णय नहुँदा उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ।
सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल विदेशी कम्पनीलाई दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बूढीगण्डकी आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ।
समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजना प्रभावित घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको लागत संकलन गरेर तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न माग गरेका छन्।
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिको जाने यारु बगरको पैदलबाट निर्माण पुरा भएको छ ।
