नेकपाका दुवै पक्षलाई सात दिने म्याद
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि देखिएको आधिकारिकता विवादलाई छिट्टै टुंगो लगाउने भएको छ । आयोगले आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजन भएपछि शनिबार पहिलोपटक बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएरपनि ६ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूह सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा एक्लै जाने भएको छ। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त आन्दोलनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि सो समूह आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर एक्लै संघर्षमा उत्रन लागेको हो।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूले शनिबार दिनभरि नै काठमाडौंमा रहेका कार्यकर्तालाई विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न समय खर्चिएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको छलफलमा पार्टी विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा छलफल भएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै समूह कानुनी र राजनीतिक बचाउका लागि एकअर्काको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन्। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले कानुनी र सडक संघर्ष गर्ने भएको छ भने ओली समूहले दाहाल–नेपाल समूहका गतिविधिको राजनीतिक रूपमा प्रतिकार गर्ने भएको छ।
ओलीले थापालाई भेटेरै प्रतिवेदन लेख्न आग्रह गसिसकेका छन्। ओलीले दाहाललाई कात्तिक २८ मा सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए तर दाहालले अब सकिन्न, त्यो फिर्ता हुँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले थापालाई उनकै सरकारी निवास पुगेर साझा प्रतिवेदन लेखी स्थायी कमिटीमा पेस गर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।
ओली पक्षले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत गुट भेला गर्दै आएको छ। पार्टीभित्र विवादको एउटा जड मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा हुने गुट भेला पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली तथा निकट नेताहरूले वडा तहसम्म पनि फाउन्डेसनलाई सक्रिय बनाएर गुट भेला गरिरहेको दाहाल–नेपाल पक्षको आरोप छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रमा देखिएको विवाद जिल्ला तहको विद्यार्थी संगठनमा समेत देखिएको छ। पूर्व क्रान्तिकारीका जिल्ला उपाध्यक्ष यामनाथ पौडेलको शोकसभामा सहभागी हुन आएका अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)का सह–अध्यक्ष रन्जित तामाङलाई गुटगत भेला गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षका विद्यार्थी नेताले विरोध गरेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल यति बेला शक्ति परीक्षणमा लागेका छन्। उनीहरूले आआफ्ना समूहका नेता कार्यकर्ता भेला गर्दै समर्थकको संख्या आकलन गर्न थालेका हुन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संवादहीनता तोडिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का लागेको छ। भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले एकपछि अर्को धक्का लागेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी फुटाउने क्षमता कोहीसँग नभएको बताएका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक सकिएको छ।