बिहीबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण तथा जोखिमको दर उच्च भन्दै चाडपर्व मनाउँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना हुने गरी परम्परागत तरिकाले सांकेतिक रूपमा मनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका थिए।
काठमाडौंको मुख्य–मुख्य चोकमा बाटोमा हिड्नेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेका व्यक्तिहरुले मास्क लगाए, नलगाएको अनुगमन गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको नेतृत्वमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकामा बेलुका ८ बजेदेखि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले साउन २७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेकोछ।
जुम्लाबाट लामो तथा छोटो दुरीमा चल्ने यातायात व्यवसायीले मनपरी भाडा अशुल्न थालेपछि यात्रुले सास्ती बेहोरीरहेका छन्। उनीहरुले स्थानीय प्रशासन रमिते बन्दा व्यवसायीको मनपरी चलेको आरोप लगाएका छन्।
प्रशासनले जग्गा प्राप्तिको प्रकृया थालेसँगै असार २३ गतेदेखि प्राप्ति गरिने जग्गा रोक्का भएको र उक्त क्षेत्रमा कुनैपनि संरचना बनाउने वा थप्ने कार्य नगर्न/नगराउन भनेको छ।
हाल निषेधाज्ञामा केही खुकुलोपन आई सहजता देखिएकोले फुटसलले पनि उक्त खुकुलोपनको उपभोग गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको व्यवसायाीहरुले बताएका छन्।
निरन्तर वर्षा भइरहेकोले जोखिम निम्तन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बासिन्दालाइ चनाखो हुन,सावधानी र होसियारी अपनाउन अपिल गरेको छ।
मनसुन सक्रिया भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।
दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, फलफूल, दूध, माछा, मासुलगायत अत्यावश्यक पसलहरु बिहान ५ देखि ११ बजेसम्म खुल्नेछन् भने यसअघि बन्द रहेका स्टेशनरी, फेन्सी, फर्निचर, मोवाईल, इलेक्ट्रोनिक्स, सुनचाँदी, लगायतका पसल बिहान १० देखि दिउँसो २ बजेसम्म खुल्न पाउनेछन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका गणेशकुमार पहाडीले आफूले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने काममा गरेको दाबी गरेका छन्।
केही दिन यता भएको भारी बर्षासँगै आएको पहिरोले तामाकोसी नदीको प्रवाह रोकिदिएको छ। सो क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि बाढीको जोखिम रहेको प्रशासनले जनाएको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिने सचिव सरुवा सिफारिस समितिमा मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक लत्याएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएको भन्दै जुम्लाका दुई गाँउ सील गरेको छ।
दोस्रो चरणको संक्रमण सुरु भएयता रोल्पामा १७ जनाले कोरानाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। योबाहेक उपचारका लागि रोल्पा बाहिर गएका करिब दर्जन बढीको समेत मृत्यु भइसकेको छ।
 photo_daman-480x320.jpg)
