माछा मार्ने प्रहरी हिरासतमा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले विद्युतिय तार (करेन्ट) विषालु पदार्थ र विष्फोटन पदार्थ प्रयोग नगर्न र गरे कानुनअनुसार कार्वाही गरिने ब्यहोराको सुचना सवैमा जारी गरेको थियो।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जनमतको उग्रतालाई दल र प्रशासनको धाप
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले चरणवद्ध आन्दोलन थालेपछि सिरहा प्रशासनले दुई दिनको लागि जारी गरेको राजमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा ६ दलको चतावनीपछि हटाइएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा(एस), माओवादी केन्द्र, जसपा र लोसपा सिरहाले संयुक्त रुपमा चेतावनी दिएको केही घण्टामै सिरहा प्रशासनले निषेधाज्ञा फिर्ता लिएको छ। प्रशासनले निषेधाज्ञा फिर्तासँगै पक्राउ परेका सबैलाई छाडिदिएको छ।
चिसो बढेसँगै सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय प्रमुख र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसहित हुम्डे एयरपोर्टको भौतिक संरचना तथा अवस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरिएको छ। हिमपातका कारण उक्त संरचनाको मर्मतसम्भार तथा सदुपयोग गर्ने उपायका बारेमा तत्काल खोजी र प्रारम्भ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए।
त्रिवि सेवा आयोगमा कर्मचारीको कमजोर नतिजा
आयोगले माघ १४ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन गरेको परीक्षामा कुल १८ प्रशासनिक पदको लागि आन्तरिक बढुवाको लिखित परीक्षा भएको थियो। जसमध्ये १३ वटा पदको नतिजा शून्य भयो। पाँच वटा पदमा केही उम्मेदवार मात्रै सफल भएको आयोगको भनाइ छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउन खोजिँदै
सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।
अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती ऐन ल्याइन्छः श्रेष्ठ
मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठूलो समस्या झेलिरहेका छन्, ऐन बन्न नसक्दा अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र प्राविधिक क्षेमा ६० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ।
'निजामती सेवाका प्रशासकहरु व्यवहारिक बन्न जरुरी'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रशासकहरु व्यवहारिक बन्नुपर्ने बताएका छन्।
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीद्वारा स्वतः स्थायी गर्न माग
संघले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘राज्यकोषबाट तलब खाइ रहेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकको लागि लोकसेवा खुल्ला गराई स्वतः स्थायी गर्न’ उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक नीति निर्माणका विकृति
कुनै क्षेत्रमा बढी लगानी भएको, बढी लाभ लिएका व्यक्तिलाई सरोकारवाला मान्ने परम्परा हँुदा नीति मस्यौदाको छफफलमा उक्त क्षेत्रको माफियाले अवसर प्राप्त गर्ने गरेको छ।
कास्कीमा राति १० बजेसम्म मात्र देउसी–भैलो खेल्न पाइने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो पर्व दीपावलीका अवसरमा खेलिने देउसी–भैलोलगायतका कार्यक्रम राति १० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने जनाएको छ।
खेलकुदजन्य गतिविधि गर्न र देउसी खेल्न नपाईने
कोरोना भाइरस समुदायस्तरमै देखिएको अवस्थामा महामारी नियन्त्रणका लागि चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा समेत देउसीभैलो कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भएकाले सबै स्थानीय तहमार्फत सूचना समेत जारी गरिएको सहायक प्रजिअ सुवास शर्मा पौडेलले बताए।
२५ वर्षदेखि करारमै जागिरी, अवकाश पाउँदा रित्तै हात
सरकारले श्रेणीवीहिन कर्मचारीहरूको स्थायी भर्ना नलिने निर्णय गरे पछि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, माली जस्ता कर्मचारीहरू लामो समयदेखि कारार तथा ज्यालादारीमै काम गर्दै आएका छन्।
द्वारिकानाथको ‘जिल्ला प्रशासन’
काठमाडौंमा काम गर्ने कर्मचारीले काम गर्दा १ नम्बर पाउथ्यो भने दार्चुला जस्ता दुर्गम जिल्लामा काम गर्दा ५ नम्बर पाउथ्यो। डा. द्वारिकानाथले दार्चुला जिल्ला छान्नुको पृष्ठभूमिमा त्यो पनि एउटा कारण रहेछ।
न्याय माग्दा हथकडी
प्रहरीको हिरासतभित्रै आमरण अनशन बसेकी खानको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अहिले उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ।
दसैँमा मदिरा बिक्री बन्द
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले बिहीबार साँझ ७ बजेदेखि शुक्रबार राति १२ बजेसम्मका लागि मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो।