उपभोक्तासँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाएर महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले तलबबाहेक करोडौं रुपैयाँ रकम कर्मचारीलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ। उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा उठाएको रकमबाट ऋणमुक्त भएको निगमले कर्मचारीलाई बोनस र यातायात भत्ताका नाममा करिब ५० करोड रुपैयाँ बाँड्न खोजेको हो।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ। मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ८ सय कर्मचारीलाई 'बोनस' बाँड्ने 'विवादास्पद' निर्णय गरेको तथा यसका लागि प्राधिकरणले ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ८ सय कर्मचारीलाई 'बोनस' बाँड्ने 'विवादास्पद' निर्णय गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई घटेको मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराएन। कारण थियो– आयल निगमको पूर्वाधारमा सुधार ल्याउनु र उपभोक्तासँग असुलेको रकम पूर्वाधारमा लगाउनु।
नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा संकलन गरेको अर्बौं रुपैयाँ रकम नियम मिचेर ऋण तिरेको तथ्य फेला परेको छ ।
सञ्चित नोक्सानीमा रहेका कुनै पनि संस्थानले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सक्दैनन्। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने यो परम्परा लत्याउँदै आफ्ना कर्मचारीलाई ८७ करोड रुपैयाँ बोनस बाँड्ने तयारी अघि बढाएको छ। बैंक अझै पनि ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा छ।
