हजुरआमा कुटेर घरबाट निकाल्ने नाती र नातिनी बुहारीलाई कैद
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले बृद्ध हजुरआमालाई खान, लाउन नदिइ कुटपिट गरेको घरेलु हिंसा मुद्दामा नाती र नातिनी बुहारीलाई कैद जरिवाना र क्षतिपूर्ति सजायको फैसला सुनाएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मानव अधिकार र न्यायालय
नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिकाका सन्दर्भमा यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। मानव अधिकारको सवालमा नेपालकोे संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र घोषणापत्र लगायतका दस्तावेजहरूलाई जीवन्तता प्रदान गर्र्दै सहज कार्यान्वयनको दायित्व न्यायपालिकालाई सुम्पिएको छ। न्यायमा सहज पहुँचविना मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन सक्दैन।
तत्काल बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न आदेश
कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी तत्कालका लागि जफत नगर्न र कालो सूचीमा नराख्न अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले मुद्दाको टुंगो नलाग्दा सम्मका लागि यस्तो आदेश दिएको हो।
‘अदालती आदेशले एनसेल कर उठाउन बाधा’
सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकरको मुद्दा किनारा नलगाउँदासम्म यस विषयमा कुनै पनि निर्णय लिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आइजिपीसहित २१ जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ग्रामथान गाउँपालिका ३ मोरङका ३८ वर्षीय झलकुमार भगतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। भगत नेपाली सेनाका भगौडा हुन्। उनले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, सेना र प्रहरीका प्रमुखसम्म २१ जनालाई विपक्षी बनाएका छन्।
भ्रष्टाचार अाराेप लागेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक बोहोरालाई सफाइ
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरालाई सफाइ दिएको छ।
एउटा अदालती आदेशको हलचल
एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ। ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू’ आदेश यत्ति हो।
संवैधानिक परिषदकाे बैठकः भावी प्रधान न्यायाधीशकाे टुंगाे लागेन
सर्वेाच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नका लागि आज बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बसे पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै बैठक स्थगित भएको हो।
न्यायिक उत्तरदायित्व किन ?
हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।
२० वर्षे गाडी नवीकरण नगर्न उच्च अदालतको आदेश
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अदालतले २० वर्षभन्दा पुराना गाडी नवीकरण नगर्न र विकास निर्माण वातावरणमैत्री तरिकाले गर्न आदेश दिएको हो।
प्रवेश परीक्षा प्रावधान अदालतबाट सदर
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा भर्ना हुन विदेशी विद्यार्थीले अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने सर्तलाई सदर गरेको छ।
श्रीमती पीडित पुरुष धाउन थाले अदालत
रोल्पा जिल्ला अदालतमा गत भदौ १ गते यता आठ पुरुषले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन् । नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएसँगै जिल्ला अदालतमा यस्ता मुद्दा आउन थालेको रोल्पा जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
वातावरण मैत्री विकास निर्माण गर्न अदालतकाे अादेश
बाँकेमा भइरहेकाे विकास निर्माण कार्य वातावरण मैत्री रुपमा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
बागदरबार विवाद : सर्वोच्चबाट विशेषज्ञको राय माग
सर्वोच्च अदालतले बागदरबार भवन भत्काउने कि नभत्काउने भन्ने विवादका विषयमा विशेषज्ञको राय प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।
अस्वीकृत जोशीको नाम योग्य सूचीमा
न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा योग्य रहेको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट एकपटक अस्वीकृत भइसकेका जोशीको अभिलेख दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।