प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाम प्रभावकारी नभएको, सामाना खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथा परीक्षण सम्बन्धी सरकारको कार्यनीतिको विरोधमा हुदै आएको विरोध प्रर्दशन प्रति पनि कटाक्ष गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस रोल्पाले सरकारलाई कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभाकारी भुमिका खेल्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको सिकाइमा क्षति हुन नदिन वैकल्पिक सिकाई प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको बताएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबारबाट सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाई प्रविधिको शुभारम्भको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाको सिकाईमा क्षति हुन नदिने बताएका हुन्।
पोखरेली युवाहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न, कोरोना परीक्षणमा आरडिटी बन्द गरी शतप्रतिशत पिसीआर गर्न, भ्रष्टाचार लगायतविरुद्ध पोखरेली युवा समूहले आयोजना गरेको एक घन्टे प्रदर्शनमा युवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो सरकारसँग सय प्रतिशत सहमत हुन नसके पनि सन्तुष्ट भने रहेको दाबी गरेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको बुधबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदम सही भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभई संस्था भएकाले गम्भीर कूटनीतिमा आवेग र उत्तेजनाका भाषा प्रयोग गर्नु ठीक थिएन। फर्कन नसक्ने ठाउँमा पुग्नै हुँदैन। प्रथम पुरुष कम बोलेर ट्रयाक टु र ट्रयाक थ्रि कूटनीति सञ्चालन आवश्यक हुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरु गणतन्त्र विरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उनले पछिल्लो समय ससाना विषयमा पनि राष्ट्रपति जस्तो निष्पक्ष र मर्यादित संस्थामाथि आक्रमण हुने गरेको भन्दै त्यसकिसिमका कार्यमा संलग्नहरु गणतन्त्र विरोधी भएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा भएको खर्चको हिसाब प्रक्रिया संगत आउने भन्दै भ्रष्टाचार भयो कि ? भनेर शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रदेश र स्थानीय तहको काम गराई असाधारण रहेको भन्दै शकांको दृष्टिले नहेर्न आग्रह गरेका हुन्।
हामीले यस्तो प्रमुख कार्यकारीलाई पाएका छौँ जो ‘जनतालाई देशले धान्न सक्तैन’ भनेर कुर्लन्छ त्यो पनि संसद्मा । यहाँभन्दा अराष्ट्रिय र अराजक अभिव्यक्ति अर्को के हुन सक्छ ?