इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिदमा करिव डेढ अरब रुपैयाँ घोटलाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल निलम्बन गरि कानूनी कारबाही गर्न माग गर्दै योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) ले आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। 'सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरुमा समेत पछिल्लो समय दुबो झै मौलाएको भ्रष्टाचारप्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ'
आफूहरुले सस्तोमा बेचेको जग्गा दलालमार्फत महँगोमा किनेर भ्रष्टाचार गर्ने आयल निगमका कर्मचारी र त्यसमा संलग्न सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्न यहाँका स्थानीय र जग्गादाताले माग गरेका छन् । दुई लाख प्रतिकट्ठामा बेचेको जग्गा आयल निगमले १० लाखभन्दा बढीमा किनेको देखाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै स्थानीय र जग्गादाताले त्यसमा संलग्नलाई कारबाही माग गरेका हुन् ।
साझा प्रकाशनका विवादित अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्मासहित सञ्चालक समितिका केही सदस्यले शिक्षा मन्त्रालयसँग ४० करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । अध्यक्ष शर्मा तथा मनोनीत सदस्य एवं पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय प्रदीप नेपाल र दिनानाथ शर्माले दसैंपहिले नै उक्त रकम उपलब्ध गराउन दबाब दिएको खुलेको छ ।
विभिन्न जिल्लामा स्थायी बसोबास भई काम विशेषले काठमाडौँमा बस्दै आएका थारु समुदायले एक आपसमा सद्भाव साटासाट गर्दै ‘जितिया पर्व’ सम्पन्न गरेका छन्।
बेलकोटगढी नगरपालिकाका नेपाली काँग्रेसबाट प्रमुखसहित विभिन्न उम्मेदवारले स्थानीय तहको वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको आरोप लगाई जिल्ला सभापतिसहितलाई कारवाहीको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन्।
दक्षिण पर्वतको बिहादी गाउँपालिका र बागलुङको जैमिनी नगरपालिका जोड्ने गाईथुने घाटमा कालीगण्डकी नदीमाथि पक्की पुल बनाउन स्थानीयबासीले माग गरेका छन्।
डा.गोविन्द केसीले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क र सिट संख्या लागू गराउन भएको चलखेलप्रति आपत्ति जनाएका छन् । दुई वर्षअघि नै निर्णय भइसकेको विषयमा चलखेल भएको भन्दै डा.केसीले शुल्क र सिटमा मनपरी गर्ने त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
बाँदरले मकैलगायतका अन्नबाली सखाप पारेपछि राहतका लागि पीडित कृषक गाउँपालिका धाउन थालेका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ को संशोधनमाथि छलफल सुरू भएको छ। नेपालको संविधानको धारा, ३०२ अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथाकीले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले अध्यक्ष शर्मालाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सत्यतथ्य खुलाई स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल आयल निगमको भ्रष्ट्राचार प्रकरण संसदमा प्रवेश गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सोमबार सदनमा बोल्दै निगमले जग्गा अधिग्रहण गर्दा ठूलो भ्रष्ट्राचार भएकाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भोट माग्न मधेस गएका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका स्थानीय कार्यकर्ता भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकटका लागि लबिङ गर्न काठमाडौं आएका छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू उम्मेदवार चयन नगरी काठमाडौं फर्केका छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन र देशलाई समृद्ध बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको माग गरेको छ। आइतबार नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।
यस विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ । न्यायिक निकायबाट समय, क्रम र अदालती प्रक्रियाबाट यसको निरुपण भइहाल्छ । के भयो भने गालीबेइज्जती हुन्छ, के हुँदा हुँदैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेको छ। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनले जनसंख्या र भूगोलको सन्तुलन नमिलाएको, सामाजिक संरचनालाई विगारेको, मधेसमा मधेसी वाहुल्य क्षेत्रहरुलाई टुक्राटुक्रा गरी गैरमधेसी वहुल क्षेत्रमा गाभ्ने काम गरी मधेसमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई न्यून पार्ने प्रयास उल्लेख गरिएको छ।
