९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

तीन चिकित्सकको भरमा तीन सय सेवाग्राही

मध्याह्न १२ बजे नागरिककर्मी जिल्ला अस्पताल पुग्दा सेवाग्राहीको भिड थियो। बिहानैदेखि लाममा बसेर पनि उपचार तथा चिकित्सकको परामर्श नपाएको भन्दै सेवाग्राही आक्रोशित देखिन्थे। बिरामीको भिड भए पनि जाँच गर्ने चिकित्सक बस्ने कोठा प्रायः खाली थिए। एकजनामात्रै चिकित्कले बिरामीको जाँच गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

चर्को सेवा शुल्क नलिन केन्द्रीय बैंकको निर्देशन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा सेवाग्राहीसँग चर्को सेवा शुल्क लिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा कडाइ गरेको छ।

बाणिज्य बैंक गोरखाका म्यानेजरसहित ६ कर्मचारी बिदामा, सेवाग्राहीलाई सास्ती

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गोरखा शाखाका प्रबन्धक कपिल कार्कीसहित ६ जना कर्मचारी बिदामा बसेपछि सेवा प्रभावित भएको छ। आइतबार बैंकमा बिहान १० बजे सेवा लिन पुगेकाहरुले दिउँसोसम्म सेवा नपाएको गुनासो गरे। बाणिज्य बैंकका आधिकारीक कर्मचारी बसेर सेवा दिने कुर्सीमा सिकारु (प्रशिक्षार्थी) ले ढिलो गरी बैंकका कर्मचारीलाई सोधखोज गर्दै सेवा दिइरहेका थिए।

कार्यालयको गल्तीमा सेवाग्राहीले अब जरिवाना तिर्ननपर्ने

चालक अनुमतित्रपत्र छपाईमा कार्यालयकै गल्तीका कारण पुनः छपाइ गर्दासमेत सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्दै आएकामा सो जरिवाना हटाउने तयारी भएको छ ।

न्यायाधीश ढकालविरुद्ध रिट दायर, भोलि पेशी

सेवाग्राहीसँग घूस लिएको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। न्यायाधीश ढकालविरुद्ध काभ्रेका उमेश बानियाँले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीमाथि सेवाग्राही बाँनियाले १८ लाख घूस लिएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।

कर्मचारी अभावले सेवाग्राही समस्यामा

५१ जना दरबन्दी रहेको बाँकेको मालपोत कार्यालयमा अहिले झन्डै आधा मात्र कर्मचारी छन्। कर्मचारी अभाव भएको तीन महिना बितिसकेको छ। जसले मुद्दा, कम्प्युटर, मोठ, फाँटलगायतमा प्रभावित पारेको छ।

सेवाग्राही झुलाउँदै आइएमई काउन्टर संचालक

पत्रकार मोेतीराम रसाइली काठमाडौंबाट पठाइएको पैसा लिन सल्लेरीस्थित आइएमई सेन्टर पुगे। शुक्रबार मध्यान्न आइएमई सेन्टर पुगेका उनीसँग दुइटा आइएमई नम्बर थिए। उनले रकम झिक्नका लागि आइएमई नम्बर दिए। लामो समय पर्खे तर पैसा पाएनन्।

सेवाग्राही झुक्याउँदै आइएमई सञ्चालक

जिल्लाका एक पत्रकार आफूलाई काठमाडौंबाट पठाएको पैसा लिन सल्लेरीस्थित आइएमई सेन्टर पुगे। चैत २९ गते शुक्रबार दिन मध्यान्न आइएमई सेन्टर पुगेका उनीसँग दुइटा आइएमई नम्बर थिए। उनले रकम झिक्नका लागि आइएमई नम्बर दिए। लामो समय पर्खे तर पैसा पाएनन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रहरी जवान १७ हजार घुससहित पक्राउ

महानगरीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण त्रिपुरेश्वर दरबन्दी भई ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी जवान गणेश लोहारले १७ हजार घुससहित पक्राउ परेका छन्।

स्थानीय सरकारको काम केन्द्रबाटै

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरिँदा यतिखेर एकातिर केन्द्रीकृत सरकारी निकायलाई सेवा प्रदान गर्न र अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो।

कार्यालय भवनको अभाव, मारमा सेवाग्राही

जनताको नजिकको सरकार, संघीय राजधानीको जेठो महानगरपालिका काठमाडौंँ। आफ्नो कार्यालय भवन नभएर ९ स्थानमा भाडामा सञ्चालित छ। सेवाग्राहीलाई एउटै छानामुनिबाट पाउनुपर्ने सेवा/सुविधा प्राप्त गर्न अधिकांश समय बाटोमा खर्चनुपरेको छ। काठमाडौँं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शिक्षा विभाग ताहाचलमा छ भने सहकारी विभाग बानेश्वरमा। नक्शा पास गर्ने विभाग, राजश्व विभाग र निर्माण विभाग बबरमहलमा भाडामा छ।

कामपाः एकै स्थानमा कार्यालय नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

कलङ्कीबाट घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन आएका हरि उप्रेती भूकम्पअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको काम हुने स्थान राष्ट्रिय सभागृहमा गए।

स्मार्ट लाइसेन्समा लिन १ वर्ष

कोटेश्वरका दिलिप न्यौपानेले झन्डै वर्ष दिनअघि नवीकरण गरेको लाइसेन्स लिन तीन पटक यातायात कार्यालय धाए । उनी जति पटक पुगे पनि अर्को पटक आउनु भन्ने जवाफ पाए । बालाजुकी उज्ज्वला घिमिरेले पनि झन्डै वर्ष दिन अघि स्कुटीको ट्रायल पास गरिन् । तर उनले लाइसेन्स भने अझै पाउन सकेकी छैनन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिवासमा सेवाग्राहीको चाप बढ्यो

भंगहा २ का रोहित कुमार शाह मोटरसाइकलको राजस्व तिर्न पाँच दिन सम्म जनकपुर अञ्चल यातायात कार्यालय धाए पनि उनले राजस्व तिर्न सकेनन।

सेवाग्राही राजधानी धाउन बाध्य

यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकृत गर्ने अधिकार मातहतका कार्यालयलाई प्रत्यायोजन नगर्दा सवारी दर्ता गर्न व्यवसायी राजधानी धाउन बाध्य छन्। विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ कार्यान्वयन नगर्दा देशभरका व्यवसायी सवारीसाधन पञ्जीकरणका लागि राजधानी धाउन बाध्य भएका हुन्। विभागले कार्यविधि, २०७४ ल्याएको दुई महिना बितेको छ। तर यातायात कार्यालयबाट सवारी पञ्जीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसले गर्दा कम्पनी, सहकारी वा फर्ममार्फत सवारी दर्ता गर्न चाहने व्यवसायी विभागमै आउनुपरिरहेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्