निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनकाललाई अध्यादेशकालीन समयका रूपमा समेत चित्रित गर्न सकिन्छ। उनको कार्यकालमा संसद् निरुत्साहित भएका कारण अध्यादेशबाटै आफूलाई चाहिने कानुन निर्माण भएका छन्। आमरूपमा मुलुकमा देखिएका विकृतिको एउटा हिस्सा अध्यादेश राजले पनि लिएको हो।
भावी दिनमा प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले सहज व्यवहार गर्ने छैनन्। सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलाई अड्काएर असजिलो तुल्याइदिने अवस्था पनि आउने देखिन्छ। अन्यथा सरकार जुन दल वा जुनसुकै नेताले चलाए पनि आलंकारिक राष्ट्रपतिले सबैप्रति समभाव राख्नुपर्ने हो। त्यो परिस्थिति भने देखिएको छैन।
ओलीले यसबीच कुशासनको नमुना प्रदर्शन गरेर सर्वसाधारणलाई यसबारे जान्ने अवसरसमेत दिएका छन्। लोकतन्त्रमा ओली जस्ता दम्भी शासक पनि आउन सक्छन् र तिनले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई धराशायी बनाउन सक्छन् भनी बुझ्ने यो एउटा उपयुक्त अवसर हो।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै जनाको असंवैधानिक अभ्यासका कारण हाम्रो लोकतन्त्र अभ्यासको केही वर्षमै धर्मराउन थालेको हो। एकपटक पुन: स्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि विघटन गर्ने अभ्यास संसारमा बिरलै भएको छ। भण्डारी र ओलीले संविधानको मनमौजी व्याख्या गर्ने र सत्ताबाट आफू हट्नै नपर्नेजस्तो व्यवहार गरेका कारण सर्वोच्चको परमादेश आवश्यक भएको हो।
पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न पाइपलाइन निर्माणपछि ढुवानी र प्राविधिक चुहावटबापतको खर्च जोगिएकोमात्र होइन, यस्ता परियोजनाबाट राज्यले अन्य विभिन्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष फाइदा पनि उठाउन सकेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले सबै भन्दा ठूलो काम आपूर्ति व्यवस्थापनमा गरेको छ।
सर्वोच्चले निर्णय गर्नेबित्तिकै नेपाल पक्षलाई नबोलाइ आफूखुसी निर्णय गर्ने र तिनलाई सकेसम्म पाखा पार्ने उद्देश्य राखेपछि एमालेमा संकट आएको हो। त्यही भएर आफूलाई ‘बहुलाहा कुकुर’ ले टोकेको छ र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्न भनेर बोलेको केहीपछि नै दल मिलाउन भन्दै फेरि बैठक गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन्।
हामीकहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास भनेको गुट र फुटका घटनाले बढ्ता प्रेरित भएको छ। यसले मौका पाउँदा पनि काम गर्न सकेको छैन। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रेरणाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सफल भए पनि त्यो एकता कायम हुन सकेन।
विपद्मा परेका सर्वसाधारणलाई केही थान लत्ताकपडा र खाद्यान्न वितरण गर्दैमा सरकार आफ्नो भूमिका पूरा गरेको ठानिरहेको छ। आमनागरिकको अभिभावक भनिने सरकारले त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। यही कारण बर्सेनि सयौँ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्नू र कार्यान्वयन नगर्नू भनेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्ने कार्य असंवैधानिक हुन्छ। यो कुरालाई कानुनविद्हरूले प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेका छन्।
अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति पाएका ५२ जनाको त संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन। संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्ति गर्दा उचित व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँछन् र अनुचित व्यक्ति रोकिन्छन् भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको हो। तर पछिल्ला वर्षमा संसदीय सुनुवाइ पनि नाममात्रको हुने गरेको थियो। सुनुवाइका निम्ति सुनुवाइ गर्दै जस्तासुकै नियुक्ति सिफारिसले औपचारिकता पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो।
सरकारी ठुल्ठूला खरिद र निर्माणभन्दा आमनागरिकको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति खोप खरिद गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यसो भयो भनेमात्र आगामी कोरोना लहरहरूबाट मुलुक र मुलुकबासीलाई जोगाउन सकिन्छ।
वर्षको एक दिन धान दिवस मनाउने र विभिन्न नारा तय गर्दैमा उत्पादकत्व बढ्दैन। धान दिवसको सार्थकता त्योबेला सावित हुनेछ जुनबेला धानमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्नेछौँ।
आयात भन्दा निर्यात करिब १२ प्रतिशत धेरै हुनु मुलुकका लागि फाइदा हो। तर आयातको परिमाण धेरै भएकाले सानो आकारको निर्यातमा सुधार आउँदैमा मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्न सकेको छैन।
