आस्था अनास्था
अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कठोर कारबाही गर्न तत्पर हुने, तर गम्भीर अपराधमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कानुनको शासनतर्फ डो-याउँदैन।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कोरोनादेखि सावधान !
शुक्रबार विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आकस्मिक बैठक राखेर यसबारे विशेष सतर्कता अपनाउन सुझाव दिइसकेको सन्दर्भमा हामी पनि होसियार हुन जरुरी छ। नत्र सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो त हो नि भन्दाभन्दै मिर्गौलासमेत काम नलाग्ने भई ज्यानै जान सक्छ।
भ्रष्टाचारको भारी
खासमा राजनीतिको मुहान् नै भ्रष्टाचारको कारक बन्न पुगेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न क्रियाशील हुनुपर्नेमा ऊ आफैं यसको सहयोगी बन्न पुगेको छ।
कानुनका कुरा
प्रहरी–प्रशासन पनि ‘छनोटपूर्ण कारबाही’का पक्षमा देखिनु हुँदैन। कानुनी कारबाही छनोटपूर्ण भयो भने जर्ज अर्बेलको पुस्तक ‘एनिमल फार्म’मा जस्तै केही व्यक्तिलाई अरूभन्दा बढीको स्थितिमा पु-याउँछ।
संघीयताको अर्थको अर्थ
अहिलेजस्तै १३ प्रतिशत खर्च गराइले निरन्तरता पाउने हो भने मुलुकलाई संघीयतामा लानुको अर्थै रहने छैन।
ऋणको पासोमा प्राण
सर्वसाधारणले पनि आफ्नो खुबी र हैसियतअनुसार मिहिनेत गर्ने हो भने न कसैले थापेको ऋणको पासोमा पर्नुपर्छ न त मृत्युसँग आत्मसमर्पण नै गर्नुपर्छ।
बजेट खर्चको विकल्प
ओली सरकार मुलुकको इतिहासकै बलियो सरकार हो। तर आर्थिक विकासका सवालमा यो सरकार सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकास गर्न नसक्नुमा धेरै कारण छन्। काम गर्ने पुरानो प्रणाली नभत्काएसम्म नतिजा फरक आउन सक्दैन। त्यसमध्ये एउटा हो– बजेट निर्माणको पुरानो तौरतरिका परिवर्तन गर्नु।
अपराधिक क्रियाकलाप
क्रसर उद्योगीको मनोबललेपछिल्ला समय सीमा नाघेको धेरै ठाउँमा देखिएको हो। कहीँ आफ्ना डोजरले मान्छे नै किचिदिने, कहीँ टिपरले साँढेझैँ जथाभावी हिर्काउँदै हिँड्ने अनि कहीँ भने स्थानीयका गरिखाने स्रोत नै नष्ट पारिदएर जिउँदै मारिदिने काममा पनि यी अग्रसर हुँदै आएका हुन्। धनुषाको श्रीपुरमा मारिएका ओमप्रकाश यसै शृंखलाको पछिल्लो प्रकरणमात्र हुन्।
संघीयता सकस
एकातिर घरआँगनकै आएका स्थानीय र प्रादेशिक सरकारप्रति आम नागरिकमा अपेक्षा चुलिने, अर्कातिर उनीहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा केन्द्रीय हस्तक्षेपको अवस्था निम्त्याउनु आफैंमा संघीयताका लागि अपशकुनको संकेत हो।
पृथ्वीपथको प्रवर्द्धन
पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झना गर्ने एउटा दिवस जसलाई नेपाल एकीकरण दिवसका रूपमा सम्झना गर्ने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ। जेजस्तो कारण दिएर हिजो पुस २७ लाई पृथ्वी दिवसबाट हटाइएको छ, त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्न वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसले वास्तवमै यो सरकारप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ।
लय बिगार्दै लोकतन्त्र
यतिबेला सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाउन लागेको लगामबारे चर्चा भइरहेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै अहिले आम नागरिक यसको पहुँचमा पुगेका छन्। यसको प्रयोग बढेसँगै राज्यका कुनै पनि निकाय र व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्न सक्ने हैसियतमा आम मानिसलाई पु-याएको छ।
संसदीय सक्रियता
संसद्ले विधि निर्माणलाई प्रभावित गर्न नसक्ने हो भने अहिलेको संसदीय व्यवस्था नाम मात्रको हुने खतरा छ। अहिले संसद् दलभित्रको कचमच र आफ्नै गतिहीनताले कमजोर हुँदै गएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सांसदहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
पालो सम्झौता कार्यान्वयको
आफ्नो उखु लिएबापत चिनी उद्योगका मालिकहरूले रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै केही दिनदेखि संघीय राजधानीमा आन्दोलनरत पीडित किसान र सरकारबीच शुक्रबार सम्झौता भएको छ ।
कृषिमा लगानी बालुवामा पानी
हाल रहेको डरलाग्दो व्यापार घाटा सुधार्न, रोजगारीका अवसर सुनिश्चत गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन कृषिलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन।
कलहमा कांग्रेस
कांग्रेस आन्तरिक कलहको राजनीतिबाट सुध्रिन जरुरी छ। उसले आफ्नो मात्र होइन, मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका निम्ति पनि योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आगामी वर्ष महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेसले आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, दलभित्रको लोकतन्त्र मजबुत बनाई अन्यका निम्ति समेत उदाहरणीय बन्नुपर्ने दबाब यतिबेला कांग्रेसलाई छ।