सरकारले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि मोरङका घरजग्गा व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। जग्गाको कित्ताबाट खुलेसँगै जग्गा बेचबिखन गर्न सजिलो हुने र व्यवसाय बढ्ने जग्गा व्यवसायी बताउँछन्।
कित्ताकाट रोकिरहँदा ‘चोर बाटो’ बाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कानुनबमोजिम हुनेगरी कित्ताकाट खुला गरेको छ।
कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा व्यवसाय चौपट भएको भन्दै उनीहरुले चार वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट खुलाउन माग गरेका हुन्।
सरकारले कृषि योग्य जमिनमा गरिएको कित्ताकाट नियन्त्रणलाई फुकुवा गर्ने भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्दै एक/दुई दिनमै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको ५ नम्बर बुँदामा प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने सिफरिस गरिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख छ।
सरकारले करिब १७ महिनापछि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न गत २०७४ साउन २६ गते जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा शुक्रबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
कित्ताकाट (जग्गा खण्डिकरण) रोक्ने सरकारको निर्णयबाट दलाल, कार्यालयका हाकिम तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समेत आर्थिक लाभ (घुस) लिने गरेको खुलासा भएको छ।
जग्गा खण्डीकरण रोक्ने सरकारको निर्णय नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक अनियमितता गर्ने माध्यम बनेको छ । एक आर्थिक वर्षमा १ पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने सरकारको निर्णयलाई मालपोत तथा नापी विभाग कार्यालयका कर्मचारीले उल्लघंन गर्ने गरेका छन् ।
कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले जग्गाको कित्ताकाटमा लगाइएको प्रतिबन्ध छिट्टै हटने बताएका छन्। रुपन्देहीको नापी कार्यालय भैरहवा र तिलोत्तमा नगरपालिकाले शनिबार आयोजना गरेको गाउँब्लक जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले नीतिमा कित्ताकाट रोकिए पनि व्यवहारमा नरोकिएकाले अफुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन्।
घरजग्गा व्यवसायीले रोकिएको कित्ताकाट खुलाउन माग गरेका छन् । कित्ताकाटमा प्रतिबन्धले गर्दा सरकारी नियम, कानुनको परिधिमा रहेर व्यवस्थित जग्गा प्लानिङमा अर्बौं लगानी गरेका व्यवसायी डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ।
मधेसी दललाई मिलाउने र खुसी पार्ने नाममा सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशलाई ‘कित्ताकाट’ गर्न खोजेपछि राप्ती अशान्त बनेकाे छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको समयमा अघि सारिएको संविधान संशोधनको माग नेपालीको नभएको बताएका छन्।
-480x320.jpg)
