संस्थानको सञ्चालन पूर्ण व्यवसायिक रूपमा हुने हो भने अनियमिततामा भन्दा त्यसको चौतर्फी विकासतर्फ नेतृत्वको ध्यान जान सक्छ। वायु सेवाको जहाज खरिद गर्ने प्रसंग आउनासाथ त्यसमा अनियमितता जोडिने, आयल निगमले आफ्नो संरचना विस्तार गर्ने बेलामा पनि त्यही कथा दोहोरिने अहिलेको अवस्थामा किन सुधार आउँदैन ?
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। संसदीय उपसमिति तथा लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको भन्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका बेला मन्त्री अधिकारीले भने राजीनामा नदिने बताएका हुन्। नागरिक न्युजसँग कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘मैले राजीनामा दिन्न। वायुसेवा निगमलाई धरासायी हुनबाट जोगाउँछु’, उनले भने।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। सोमवार विहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट पल्टिने अवस्थाबाट जोगाउन आफूले दोस्रो र तेस्रो किस्तान तिरेको बताए। ‘मैले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नदिएको निगमको ९ अर्ब जोखिममा पथ्र्यो’, अधिकारीले भने।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले समान्यतः दुई/दुई वर्षमा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो व्यवस्थाले वन मन्त्रालायका एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई भने छोएको छैन।
प्रतिनिधिसभाको सार्वाजनिक लेखा समितिमा रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) आवद्द सदस्यहरुले नेपाल वायुसेवा निगमको वाईड बडी बिमान खरिदमा भएको अनियमीतता सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन प्रति आशंका जनाएका छन्। उता प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्य भने प्रतिवेदनकाे बचाउमै लागे।
सरकारले निजामती कर्मचारीको समायोजन नमिलाएसम्म लोकसेवा आयोगको काम प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगलले खरिद गरेको दुइटा वाइड बडी जहाजमा चार शीर्षकमा मोटो रकम घोटाला भएको देखिएको छ। छानबिन गर्न बनेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चार शीर्षकमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको ठहर गरेको हो।
संसदीय छानबिन उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइड बडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर गरेको छ। उपसमितिले घोटालामा संलग्न भएको भन्दै पूर्व दुईसहित बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको राजन केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले १५ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक लेखा समितिमा आज पेस गरेको छ।
नेपाल वायु सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तरगतको छानविन उपसमितिले आज समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
नेपाली सेनाले हवाइ सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत एयरक्राफ्टको संख्यामा हालको भन्दा दोब्बर गर्ने भएको छ। दीर्घकालीन हवाई योजना अन्तर्गत वि.सं.२०८२ सम्म एयरक्राफ्टको संख्या ३१ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको सेनाको हवाई सेना निर्देशनालयले जनाएको हो। सेनाले हाल रहेका १४ वटा एयरक्राफ्टबाट वृद्धि गरेर उक्त संख्या पुर्याउन लागेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सरकारका गतिविधिबारे जानकारी गराउन शुक्रबार मन्त्रालयकै सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरे। उनले कानुन निर्माण, सैद्दान्तिक सहमति प्राप्त विधेयक संख्या, कार्यविधिलगायत विषयमा चर्चा गरे। मन्त्रीले आफ्ना कुरा राखेपछि प्रदेश सरकारले १० महिनाको अवधिमा देखिनेगरी गरेका उपलब्धिबारे पत्रकारले प्रश्न गरे। प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले तुरन्तै देखिने गरी उल्लेख्य उपलब्धिका काम तीव्रताका साथ गर्ने आशा दिलाउन चाहन्छु।’
संसदीय उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिदमा झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ। वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले जहाज खरिदमा झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
उन्डेड भएको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड वडी (अन्नपूर्ण) जहाज मर्मत भएर अप्रेसनमा आएको छ। मंगलबार दिल्लीबाट फर्किएको जहाजको पखेटामा कुच्चिएपछि ग्राउन्डेड भएको जहाज मर्मतपछि आइतबारदेखि नियमित उडानमा आएको निगमका सहप्रवक्ता नवराज कोइरालाले जानकारी दिए।
जनताको नजिकको सरकार, संघीय राजधानीको जेठो महानगरपालिका काठमाडौंँ। आफ्नो कार्यालय भवन नभएर ९ स्थानमा भाडामा सञ्चालित छ। सेवाग्राहीलाई एउटै छानामुनिबाट पाउनुपर्ने सेवा/सुविधा प्राप्त गर्न अधिकांश समय बाटोमा खर्चनुपरेको छ। काठमाडौँं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शिक्षा विभाग ताहाचलमा छ भने सहकारी विभाग बानेश्वरमा। नक्शा पास गर्ने विभाग, राजश्व विभाग र निर्माण विभाग बबरमहलमा भाडामा छ।
