१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

‘अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै सेवा पाएका छैनौं’

पहाडको काख र घनाजंगलबीचमा छन् बस्तीहरू। यी बस्ती अहिलेसम्म नेपालको सुगम ठाउँसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन्। त्यसलै यहाँका बासिन्दा हरेक कामका लागि सीमापारि भारतीय बजार पुग्छन्। खयरभट्टी क्षेत्रमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्तीबाट साइकल चढेर भारतीय बजार बघौडा पुग्न ४५ मिनेट मात्र लाग्छ। तर आफ्नै देशका सुगम ठाउँसम्म पुग्न झन्डै तीन घन्टा हिँड्नुपर्छ।

देशभर आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प (भिडियाे)

बुधबारबाट सरकारी चिकित्सकहरुले आकस्मीक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प गरेका छन् ।

एनसिसीप्रति विद्यार्थीको आकर्षण

भरतपुर महानगरपालिका–५, आनन्दपुरकी १६ वर्षीया श्रेया सापकोटा कक्षा १० मा पढ्छिन्। तर उनको परिचय विद्यार्थीमा मात्र सीमित छैन। उनी राष्ट्रिय सेवा दल (एनसिसी) की सदस्य भनेर पनि चिनिन्छिन्। ब्याच नम्बर ४४ को उनी कम्पनी जुनियर अन्डर अफिसर हुन्।

धमाधम कुखुरा मर्न थालेपछि कृषक चिन्तित, उपभोक्तामा त्रास

उपमहानगरपालिकामा हजारौं कुखुरा धमाधम मर्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। हेटौंडा ७, ८ र ११ नम्बर वडामा रोगका कारण एक सातामै किसानका करिब १५ हजार कुखुरा मरेका छन्।

सडक मानवलाई आश्रय दिन अनुष्ठान

सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त जिल्ला घोषित मकवानपुरमा मानवता प्रवर्द्धन ज्ञानविज्ञान अनुष्ठान सुरु गरिएको छ। परिवारबाट परित्याग गरिएका वा घर, परिवारमा नभई सडकमै कष्टकर जीवन निर्वाह गरिरहेका (सहयोगापेक्षी) सडक मानवलाई आश्रय दिने भवन निर्माणका लागि हेटौंडामा सोमबार अनुष्ठान सुरु गरिएको हो।

अख्तियारले सुरु गर्‍यो छानबिन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइड बडी जहाज प्रकरणको छानबिन अघि बढाएको छ। निगमले एअरबस कम्पनीसँग खरिद गरेको वाइड बडी जहाजमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाली सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

भ्वाइस सेवाका ग्राहक चार करोड

मोबाइल र टेलिफोन सेवाका ग्राहकको संख्या झण्डै चार करोड पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार भ्वाइस सेवा लिने ग्राहक पछिल्लो समय उल्लेख्य रुपमा बढेका छन्।

समयानुकूल प्रविधि र सेवा प्रवाहमा ध्यान देऊ

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थान स्थापनाको ५२औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संस्थान ५२औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकको बिमा क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समयानुकूल सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।

कर्मचारी आन्दोलनप्रति कठोर बन्दै सरकार

सरकारले संसद्मा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारी आन्दोलन गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ। संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदाले सरकारी काममा बाधा पुग्नेगरी कुनै पनि आन्दोलन र बन्द हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख गरीएको हो।

निगमले माग्यो ५० पाइलट, अन्य कर्मचारी १२४ माग

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले रिक्त रहेका पदपूर्ती गर्न ५० पाइलट माग गरेको छ। १३ जना सिनियर क्याप्टेन, १५ जना जुनियर क्याप्टेन, ९ जना सिनियर को–पाइलट र १३ जना जुनियर को–पाइलट गरेर ५० पाइलट माग गरेको हो।

मोबाइलबाटै कन्सुलर सेवा

परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले मोबाइलबाटै सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ। विभागले बुधबार नेपाल कन्सुलर एप्स सार्वजनिक गरेको हो। एप्सको सहायताले मोबाइलबाटै कन्सुलर विभागमा निवेदन तथा उजुरी दर्ता गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। मोबाइल एप्सका माध्यमबाट आफ्नो निवेदनसम्बन्धी कारबाहीको अवस्था के छ भन्ने कुरासमेत हेर्न सकिनेछ।

अनुमति नपाउँदा जापान उडान सर्‍यो

जापानले अनुमति दिन ढिलाइ गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमको नेपाल–जापान उडान पछाडि धकेलिएको छ। निगमले फेब्रुअरी पहिलो सातादेखि वाइड बडी विमान काठमाडौं–ओसाका उडान गर्ने योजना गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको थियो।

समायोजित १३ हजार कर्मचारीमध्ये अधिकांश संघमा

सरकारले सोमबार साँझसम्म १३ हजार तीन सय ४१ कर्मचारीको समायोजन टुंगो लगाएको छ। तीमध्ये ११ हजार आठ सय ९५ कर्मचारीको समायोजन संघमै भएको छ। यसअघि सरकारले न्याय सेवा र लेखापरीक्षण समूहका ६ हजार कर्मचारीलाई स्वतः संघमा समायोजन गरेको थियो।

निसानको नयाँ किक्स  नेपालमा

नेपालका लागि निसान मोटर्सद्वारा उत्पादित गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्प प्रालिले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निसानको उत्कृष्ट गाडी किक्स फागुन ५ गतेदेखि बजारमा ल्याएको छ। किक्स गाडीले ग्राहकलाई विशेष सुविधा सहित आरामदायी सेवा दिने कम्पनीको भनाइ छ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बक्यौता तीन अर्ब

संघीय संसद्को अर्थ समितिले नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तत्काल उठाउन र नतिरेमा इजाजत रद्दसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्