आजदेखि ‘प्यारोल’
सरकारले बुधबारदेखि देशभरका कारागारमा रहेका कैदीमध्ये असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारले बुधबारदेखि देशभरका कारागारमा रहेका कैदीमध्ये असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
प्रहरीले आइतबार सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी अनुसन्धान प्रतिवेदन अचानक रोकिएको थियो। शनिवार नै तयार भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले चासो राखेपछि रोकिएको हो।
कसुर लागेका व्यक्तिले कसुर स्विकारेर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष प्रमाण जुटाउन सहयोग गरे सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलगायत विषयमा कानुनी परामर्श थालेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्।
सरकारको कानुनी प्रतिरक्षासहित सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनमा एकै किसिमको कसुरमा पनि फरकफरक सजायको व्यवस्था भएकाले एकरूपता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त हुने भएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
राष्ट्रियसभामा ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/०७७’ पेश गरिएको छ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले प्रतिनिसभा पुनःस्थापना भएमा झनै समस्या सिर्जना हुने तर्क गरेका छन्।
नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा परिकल्पना नै नगरेको तर्क गरेका छन्।
