‘नागरिकता विधेयक बेठिक, प्रमाणीकरण प्रक्रिया पनि बेठिक’
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया नमिलेको बताएकी छिन्।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया नमिलेको बताएकी छिन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै खेलकुदलाई ७ करोड ५५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना आरोपितमध्ये नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्।
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ मन्त्री संजयकुमार यादवले अगामी आर्थिक वर्षका उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको १६ जनालाई केन्द्रिय कारागारमा राखिने भएको छ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
बहस सकिएपछि आजै थुनछेक आदेश दिने तयारी जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस जारी थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौं रकम असुल गरेको मुद्दामा आरोपीका तर्फबाट बहस सकिएसँगै आज सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुँदैछ।
गैरसरकारी संथाहरूले टोलटोलमा विभिन्न जनचेतना दिन थालेपछि विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको हो। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय छोडेर घरमै बसेका विद्यार्थीलाई गाउँमा गएर जनचेतना दिँदा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको शिक्षकको भनाइ छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शुक्रबार सरकारी वकिलले जवाफी बहससँगै थुनछेक आदेश हुने भएको छ।
अरूलाई नियमअनुसार चल्न निर्देशन दिने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायले नै काठमाडौं उपत्यकामा नियम मिचेर अर्बौं रूपैयाँ लगानीमा बहुतले भवन निर्माण गरेको पाइएको छ। भवन बनाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायहरूले नै त्यसो नगरेको पाइएको हो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्थापनाले सङ्घीयतालाई मजबुद र संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न शीर्ष नेतासहित मुख्य दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ।
गोरखा जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये पालुङटार नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुला गरेको छ।