तत्कालीन ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेल्वे’ को एक हजार ७ सय ४९ बिघा जग्गा अतिक्रण गरिएको छ। रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल मार्गमा पर्ने उक्त जग्गा व्यक्ति र उद्योगहरूबाट अतिक्रमणमा परेको हो। विक्रम संवत् १९८४ अर्थात् सन् १९२७ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेल्वे’ स्थापित भएको थियो।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनकपुर–जयनगर रेल्वे तत्काल सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन्।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नीरञ्जनकुमार झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ती कर्मचारीलाई आफूखुसी हाजिर नगर्न भनेका छन्।
सरकारले महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईलाई सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ को खण्ड (घ) बमोजिम खराब आचारण वा इमानदारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले पदबाट तपाईंलाई किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो। राजनीतिक विषयमा स्पष्टीकरण सोधेकाले आफूले जवाफ नदिने उनले बताए।
नेपाल रेल्वेको जग्गा नेपाली पक्षको लापरबाहीले गर्दा नै भारतीयद्वारा अतिक्रमण भएको हो। नेपाली जग्गामा बनाइएका घर, टहरा हटाउन पनि सहज छैन। अहिले भने भारतको सरकारी पक्षले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको रहेको भन्दै त्यहाँ भइरहेको सडक निर्माणका लागि नेपालको सहमति खोजेको छ।
महाप्रबन्धक भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म लाखौंको जागिर छोडेर ५० हजारको जागिर खान बाध्यताले आएको होला र ? त्यो बाध्यता मुलुक निर्माण र जनताको खुसहालीको निम्ति हो। मेरो आफ्नै व्यक्तिगत चाहना हैन।’
शनिबार नै रेल्वेको जनकपुर खण्ड वरपर लाग्ने तरकारी बजार खाली गराइएको थियो। यो तयारी कुनै ‘हाइप्रोफाईल’ को सवारी भएर होइन जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल्वे खण्डको लिकमा रेल दौडाएर गति क्षमता परीक्षण गर्नका लागि थियो।
नेपाल रेल्वे कम्पनीले गत असोज २ गते भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल ल्याएर परीक्षण गरेको थियो। तर कोभिड–१९, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन नभएको भन्दै त्यत्तिकै राखिएको छ। महाप्रबन्धक भट्टराई अहिले दुवै मुलुकमा कोभिड १९ को संक्रमणको दर घट्दै गएकाले पनि अबको एक महिनाभित्रै रेल सञ्चालनमा आउने दाबी गर्छन्।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा एक वर्षदेखि छलफलमा रहेको रेल्वे विधेयक संसद्बाट पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । तर राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुगेपछि बिहीबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा रेल्वे विधेयक फिर्ता गरिने विषय समावेश गरिएको छैन ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जयनगर–जनकपुर रेल चलाउन आवश्यक कर्मचार माग गर्दा दुई सय ४९ गुणाभन्दा धेरै आवेदन फारम परेको छ। कम्पनीले २९ पदमा एक सय २९ कर्मचारी नियुक्त दरखास्त माग गरेकोमा ३२ हजार दुई सय २५ जनाले फारम भरेका छन्। कम्पनीले गत भदौ २७ गतेदेखि आवेदन खुलाएको थियो। फारम बुझाउने अन्तिम म्याद असोज १२ गतेसम्म थियो।
रेल्वे बोर्डमा धेरै सदस्य राखिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले भने त्यसलाई घटाउने गृहकार्य गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि पछिल्लो समय सरकार सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टालगायतमा आलोचित बन्दै आएको छ ।
राज्यलाई १० अर्ब नोक्सानी पार्नेगरी मिलेमतोमा अघि बढाइएको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्का चातर्फी विरोध भएपछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको छ।
विवादित रेल्वे ट्रयाकबेड ठेक्का अन्ततः रद्ध गरिएको छ। रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
यो ठेक्कामा कांग्रेस समर्थक एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी मिलेका छन्। उनीहरुले सभापति देउवाको समर्थन लिएकाले उनी बोल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
-480x320.jpg)
