सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सम्बन्ध–विच्छेद मुद्दामा अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा श्रीमान–श्रीमतीबीच छलफल चलिरहेका बेला ससुराले लुकाएर भिडियो बनाउन लगाएको भन्दै बुहारीले ससुरामाथि मुद्दा दर्ता गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाअगाडि धर्नामा बसेकी छन्।
उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता मगाउन सोमबार आदेश गरेको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सेयर होल्डर लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तर ऋण चुक्ता नभएको देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा लगिएको हो।
शहरको वातावरणबाट दिक्क भएर जब तपाईं गाउँको फराकिलो वातावरणमा बिदा मनाउन जानुहुन्छ, त्यो आनन्दको बिहानीमा तपाईंलाई भालेको डाकमा उठ्नुपर्ने हुनसक्छ।
विगत नौ महिनामा कञ्चनपुर प्रहरीले लागुऔषध दुर्व्यसन र ओसारअपासर मुद्दामा १२ महिलासहित दुई सय १६ जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाका ८० प्रतिशत प्रतिवादी पक्राउ गर्न सफल भएको जनाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले घुस लिएर उनकी आमाका नाममा जग्गा किनेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय चिकित्सा (मेडिकल) उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका विशाल पण्डितको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडिने अवस्थामा पुगेको छ।
मुद्दा फैसलाको ४४ वर्षपछि राज्यले निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गरेर एक महिना नौ दिन कारागारमा थुनेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छोडेको छ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवाले मुलुकमा न्यायाधीशको बोलीको भरमा न्याय हुने गरेको पुष्टि भएको छ।
सवारी ज्यान मुद्दाका फरार कसुरदारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
विशेष अदालतले कानुनले तोकेबमोजिम दर्ता भएको ६ महिनाभित्रैमा मुद्दा छिन्नेगरी तयारी थालेको छ।
विभागले उनीहरुविरुद्ध बिगो असुल गरी बिगो बराबरको रु ७९ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरी हदैसम्मको कैद सजाय माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताएकी छिन्।