वन रक्षकका हत्या अभियुक्तहरुलाई अदालतको थुनछेक आदेश
जिल्ला अदालत ताप्लेजुुङले महिना दिनअघि हत्या गरिएका वनरक्षक गणेशबहादुर शाहीको हत्या प्रकरणका ६ अभियुक्तबिरुद्ध थुनछेक आदेश जारी गरेको छ। आदेशसँगै सविनसहितका ६ जना बिहीवार कारागार चलान भएका छन्।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अशक्तलाई भरणपोषण आदेश कार्यान्वयन भएन
सर्वोच्च अदालतले घर र परिवारविहीन भई सडकमा भौंतारिइहेका अशक्त र असहाय नागरिकलाई भरपोषणसहित संरक्षण गर्न आठ महिनाअघि सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
वातावरण प्रदूषण रोक्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले उपत्यकामा बढ्दै गएको वातावरण प्रदूषणबाट जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै रोकथामका उपाय अपनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दर्ता नलिन अदालतलाई आदेश
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशले गरेका फैसलाविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा तथा उजुरी कुनै पनि न्यायिक र अर्धन्यायिक अड्डाअदालतमा दर्ता नगर्न/नगराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरिवालविरुद्ध एफआइआर आदेश जारी
दिल्लीका मुख्यमन्त्री एवं आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरिवालविरुद्ध एफआइआर आदेश जारी भएको छ । विधानसभा चुनावका बेला आचारसंहिता उल्लघंन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनीविरुद्ध एफआइआर आदेश दिएको हो ।
ट्रम्पको आदेशपछि अमेरिकामा नेपालीको अवस्था कस्तो होला?
आप्रवासीको स्वर्ग मानिने अमेरिकाबासी अाप्रवासी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासन सुरु भएसँगै त्रसित भएका छन्। चुनाबी अभियानमै अाप्रवासी तथा शरणार्थीप्रति कडा देखिएका उनले हालै 'कार्यकारी अादेश' नै जारी गरेपछि त्यो त्रासको डिग्री अझ बढेको छ।
ट्रम्पद्वारा आप्रसासीलाई प्रवेशमा कडाई गर्न आदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीहरुलाई अमेरिका प्रेवशमा कडाई गर्ने कार्यकारी आदेशमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन्।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कार्की पदमुक्त
सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य भएको फैसला सुनाएको छ। सर्वाेच्चको फैसलासँगै कार्की स्वतः पदमुक्त भएका छन्। संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि उनी निलम्बित थिए।
सर्वोच्चको आदेशले दलहरुलाई सहमतिको बाटो खोलिदिएको छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धि सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक दलहरुलाई एठ ठाउँमा बसेर छलफल गरेर सहमतिमा जाने वातावरण बनाएको जनाएका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालकलाई यथावत राख्ने अन्तरिम आदेश खारेज
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरु लक्ष्मण अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई तत्कालका लागि यथावत राख्ने यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तिरिम आदेश खारेज भएको छ।
आदेश स्वागतयोग्य : दलहरू
संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्नुनपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेश स्वाभाविक भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले अदालतको आदेश स्वाभाविक भएको बताए।
संविधान संशोधनको बहस सकियो, आदेश आउँदै
संविधान संशोधन सम्बन्धी विवादमा निकास दिनेगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिने भएको छ। संशोधन विरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी अवरोधलाई निकास दिने तयारी गरेको हो।
प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य नहटाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। सर्वोच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ।
बलात्कारीको सम्पत्ति नदेखिएपछि सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
बलात्कार अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्तिको नाममा चलल अचल सम्पति नदेखिएपछि चितवन जिल्ला अदालतले बलात्कार पीडित किशोरीलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन आदेश गरेको छ। पीडित किशोरीलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी कोषबाट दिलाउनु भन्दै चितवन जिल्ला अदालतले महिला तथा बालकालिका कार्यालयको नाममा पत्र काटेको छ।
नेपाल टेलिभिजनमा महाप्रबन्धकको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकको पदपूर्तिको प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो। सो इजलासले यही पुस १९ गते दुवै पक्षलाई राखी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको छ।