भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजालसले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगलाई २८ गते सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ र ७ का वडाध्यक्षलाई अध्यक्षको हैसियतमा सपथ ग्रहण नगराउन र सो हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न/नगराउन आज उच्च अदालत पाटन, हेटौंडाले विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।
भ्रस्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतले एक हप्ताको समय दिएको छ। गत शुक्रबार कर फर्स्योट आयोगमा रहेर अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारको टोलीले शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले टीकापुरलगायतका घटनाका आरोपितको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट संस्थागत धारणा आउनुपर्थ्यो। आफ्नै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परिसकेपछि पनि 'पर्ख र हेर' भन्न मिल्दैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले सत्तारुढ दलले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विषयमा आएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय सुखद स्थिति नभएको बताएका छन्।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस-माओवादी केन्द्रले आदेश पुनरावलोकलनका लागि सर्वोच्च जाने भएका छन्।
रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका दुई युवालाई ‘ब्लड मनी’ बुझाउन त्यहाँको अदालतले फैसला गरेको छ।
आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता गराउन अस्वीकार गर्ने सहरलाई अनुदान नदिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजना एक संघीय न्यायाधीशले रोकिदिएका छन् ।
कारागारमा रहेकी सुत्केरीलाई पोसिलो खाना, उचित स्याहार सुसारसहितको व्यवस्था गर्न भक्तपुर जिल्ला अदालतले सोमबार आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणको अन्तिम फैसला नआएसम्म सो विषयलाई लिएर डिआइजी नवराज सिलवाल केही नगर्न आदेश दिएको छ। मंगलबार सर्वोच्चले महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण जोडेर डिआइजी सिलवालमाथि छानवीन, निलम्बन वा कुनै अभियोगमा मुद्दा नचलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशबारै हामीलाई औपचारिक जानकारी छैन। हामीले उहाँ (नवराज सिलवाल) लाई बयानका लागि घरबाटै ल्याएका थियौं। घरमै लगेर छोड्यौं।
सर्वोच्च अदालतले डिआइजी नवराज सिलवाललाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार सिलवाललाई निर्पध्वज निरौलाको रोहवरमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुको थापाको जमानीमा तत्काल थुनामुक्त गर्ने दिएको हो ।
